टोकियो । श्रमिकको अत्यधिक काम र त्यसबाट हुने स्वास्थ्य समस्या नियन्त्रण गर्न लामो समयदेखि सुधार गर्दै आएको जापान सरकारले ओभरटाइमसम्बन्धी नियममा केही लचकता अपनाउने भएको छ।
मंगलबारदेखि श्रम मन्त्रालयले कम्पनीहरूलाई कर्मचारीको मासिक ओभरटाइम ४५ घण्टामा सीमित गर्न सार्वभौमिक रूपमा आग्रह नगर्ने भएपछि जापानको ‘वर्क–स्टाइल रिफर्म’ फेरि पुरानै बाटोमा फर्किन लागेको हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ।
व्यावसायिक क्षेत्रबाट कार्यशैलीमा थप लचकता आवश्यक रहेको दबाब बढेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। यद्यपि, सरकारले कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था भने कायमै रहने स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्रीकै ‘काम, काम, काम’ शैलीमाथि प्रश्न
जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले श्रमिक अभाव समाधान र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन ओभरटाइमसम्बन्धी सीमा केही खुकुलो बनाउन पहल गरिरहनुभएको छ।
उहाँले गत अक्टोबरमा निर्वाचनपछिको भाषणमा आफूले ‘काम, काम, काम, काम र काम’ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समय रातमा ‘शून्यदेखि तीन घण्टा’ मात्र सुत्ने गरेको बताउनुभएपछि उहाँ आलोचनामा समेत पर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दा कर्मचारीको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित हुनुपर्ने र बढी काम गर्ने वा नगर्ने निर्णय स्वयं कर्मचारीले गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
तर जापानको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संगठन रेङ्गोले श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयलाई ‘अत्यन्तै खेदजनक’ भनेको छ।
अत्यधिक कामका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको समूहले समेत निर्णयको कडा विरोध गरेको छ। समूहले यस्तो कदमलाई सरकारले लामो समयदेखि अघि बढाउँदै आएको कार्यशैली सुधारप्रतिको गम्भीर धक्का भएको जनाएको छ।
‘कारोशी’को खतरा अझै हटेको छैन
जापानमा अत्यधिक कामका कारण हुने मृत्यु वा स्वास्थ्य समस्यालाई ‘कारोशी’ भनिन्छ। पछिल्लो तथ्यांकले यो समस्या अझै गम्भीर रहेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२५ मा कामका कारण मृत्यु तथा बिरामी भएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्नेको संख्या ६ हजार २१२ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ हजार ४०२ ले बढी हो।
यही तथ्यांकलाई देखाउँदै श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले ओभरटाइम सीमा खुकुलो बनाउने निर्णयले जापानलाई पुनः अत्यधिक काम गर्ने पुरानै संस्कृतितर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
४५ घण्टाको सीमा किन महत्वपूर्ण ?
सन् २०१८ मा जापानले कार्यशैली सुधारसम्बन्धी कानुन पारित गरेको थियो, जुन सन् २०१९ देखि लागू भयो। त्यसअनुसार सामान्य अवस्थामा कर्मचारीको ओभरटाइम महिनामा ४५ घण्टा र वर्षमा ३६० घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको थियो।
विशेष परिस्थितिमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच ‘३६ सम्झौता’अन्तर्गत सहमति भएमा भने कर्मचारीलाई एक महिनामा बढीमा १०० घण्टा र वर्षमा ७२० घण्टासम्म ओभरटाइम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसअघि श्रम मापदण्ड निरीक्षण कार्यालयहरूले विशेष सम्झौता भएका कम्पनीलाई समेत ओभरटाइम ४५ घण्टा वा सोभन्दा कममा सीमित गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। अब भने मन्त्रालयले यस्तो आग्रहलाई सबै कम्पनीमा समान रूपमा लागू नगर्ने भएको हो।
व्यवसायी भन्छन्– ‘नियमले व्यापार नै रोक्यो’
जापानका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले ओभरटाइमसम्बन्धी कडा सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए।
जापान चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले गरेको सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीले अचानक वा मौसमी रूपमा बढ्ने कामको चाप व्यवस्थापन गर्न थप लचिलो नियम आवश्यक रहेको बताएका थिए।
हस्पिटालिटी क्षेत्रका व्यवसायीले ओभरटाइम सीमाका कारण सेवाको गुणस्तर र ग्राहक सन्तुष्टि प्रभावित भएको बताएका छन्। यातायात व्यवसायीले बिक्रीका अवसर गुमिरहेको तथा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूले सामान समयमा आपूर्ति गर्न नसक्दा व्यवसाय गुमाउनुपरेको बताएका छन्।
सरकारको जवाफ– ‘स्वास्थ्य सुरक्षामा सम्झौता हुँदैन’
श्रम मन्त्रालयले भने ओभरटाइमसम्बन्धी नीति केही लचिलो बनाउँदैमा ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’को नीति त्यागिएको अर्थ नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका श्रम मापदण्ड ब्युरोका निरीक्षण विभाग निर्देशक कुनिहिरो निशिउमीले कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई ४५ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइम गर्न दिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाए–नअपनाएको अनुगमन जारी रहने बताउनुभएको छ।
विशेष प्रावधान प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले कर्मचारीको स्वास्थ्य जोगाउन कम्तीमा १० मध्ये एउटा उपाय अपनाउनुपर्नेछ। कामको पालोबीच पर्याप्त विश्राम दिने तथा निश्चित अवधिभन्दा बढी ओभरटाइम गर्ने कर्मचारीलाई चिकित्सकसँग भेट गराउनेजस्ता व्यवस्था त्यसमा समावेश छन्।
‘कर्मचारीको छनोट कति स्वतन्त्र ?’
एनएलआई रिसर्च इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अर्थशास्त्री काजुताका कोबाराका अनुसार जापानका कम्पनी तत्कालै पुरानो अत्यधिक काम गर्ने संस्कृतिमा फर्किने सम्भावना कम छ।
उहाँका अनुसार सामान्य अवस्थामा वर्षमा ३६० घण्टा र विशेष अवस्थामा ७२० घण्टासम्म ओभरटाइम गर्न पाउने कानुनी सीमा यथावत् रहेकाले पछिल्लो निर्णयलाई केही हदसम्म बुझ्न सकिन्छ।
तर उहाँले कर्मचारीले बढी काम गर्ने निर्णय वास्तवमै आफ्नो इच्छाले गर्न पाउने हुन् कि कार्यस्थलको दबाबमा गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।
जापानको संस्थागत संस्कृतिमा समूहसँग मिलेर चल्ने प्रवृत्तिलाई बढी महत्व दिइने भएकाले ‘कर्मचारीले चाहेमा बढी काम गर्न सक्छन्’ भन्नु मात्र पर्याप्त नहुने उहाँको भनाइ छ।
जापानमा अझै छैन ‘राइट टु डिस्कनेक्ट’
युरोपका केही मुलुकको तुलनामा जापानमा कार्यालय समय सकिएपछि कामसँग पूर्ण रूपमा अलग रहने ‘राइट टु डिस्कनेक्ट’को स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।
कामको एक पालो सकिएपछि अर्को पालो सुरु हुनुअघि निश्चित समय आराम गर्नुपर्ने ‘वर्क इन्टरभल’ प्रणालीको अवस्था पनि कमजोर छ।
श्रम मन्त्रालयको सन् २०२५ को सर्वेक्षणमा सहभागी ३ हजार ८२० कम्पनीमध्ये केवल ६.९ प्रतिशतले यस्तो प्रणाली लागू गरेको बताएका थिए। ७८.७ प्रतिशत कम्पनीले भने तत्काल त्यस्तो प्रणाली लागू गर्ने योजना वा विचार नरहेको बताएका थिए।
कानुनमा व्यवस्था भए पनि १५.७ प्रतिशत कम्पनीले ‘वर्क इन्टरभल’ भनेको के हो भन्ने नै थाहा नभएको बताएका थिए। त्यसैले जापानमा बहस अहिले केवल ‘कति घण्टा काम गर्ने?’ भन्नेमा सीमित छैन। मुख्य प्रश्न यो हो—श्रमिकले बढी काम गर्ने निर्णय साँच्चै आफ्नो इच्छाले गर्न पाउनेछन् कि कार्यस्थलको दबाबले उनीहरूलाई त्यसतर्फ धकेल्नेछ?
यही प्रश्नले जापानको नयाँ ‘वर्क मोर रिफर्म’लाई पुरानो अत्यधिक काम गर्ने संस्कृतितर्फको फिर्ती हो वा बदलिँदो श्रम बजारअनुकूल आवश्यक लचकता हो भन्ने बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
समाचार र तस्वीर स्रोत- तोमोको ओटाके, द जापान टाइम्स
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्