वासिङ्टन । अमेरिकाले कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट सञ्चालन हुने विद्युत् गृहबाट निस्कने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रणसम्बन्धी नियम खारेज गरेसँगै अमेरिकी ऊर्जा तथा जलवायु नीतिमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ।
अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायले सोमबार घोषणा गरेको यो निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा र जो बाइडेनको कार्यकालमा अघि बढाइएका जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका नीतिबाट वर्तमान प्रशासन पछि हटेको संकेत गरेको छ।
अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायका अनुसार नियम खारेज भएपछि ऊर्जा उद्योगले तीन खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागत बचत गर्न सक्नेछ भने अमेरिकामा ऊर्जा उत्पादन विस्तार गर्न सहज हुनेछ।
सरकारले बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न कोइला र प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत् गृहलाई सञ्चालनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ।
उसका अनुसार कडा वातावरणीय नियमका कारण पुराना विद्युत् गृह बन्द गर्नुपर्ने वा महँगा उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि जडान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, जसको आर्थिक भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्न सक्थ्यो।
वातावरण संरक्षण निकायका सहायक प्रशासक आरोन स्जाबोले विद्युत् कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्युत् गृह बन्द गराउनुको सट्टा लागत, विद्युत्को माग र उपभोक्तामाथि पर्ने आर्थिक भारका आधारमा निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाले अमेरिकाको ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउने, विद्युत् आपूर्ति बढाउने र उपभोक्ताको लागत घटाउन सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ।
विशेष गरी कृत्रिम बौद्धिकता, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढिरहेका बेला ऊर्जा उत्पादन विस्तारका लागि विद्यमान विद्युत् गृहलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सहज वातावरण आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ।
वातावरणविद्को आपत्ति
तर वातावरण संरक्षणमा सक्रिय समूहहरूले सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्युत् गृहबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण कमजोर पार्दा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्ने र जलवायु परिवर्तनको गति थप तीव्र हुने जोखिम छ।
कोइला र प्राकृतिक ग्यास जलाउँदा हुने वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै वातावरणविद्हरूले वातावरणीय मापदण्ड कमजोर पार्ने निर्णय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। विशेषगरी विद्युत् गृह तथा औद्योगिक क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने समुदाय बढी प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायले विद्यमान नियम खारेज गर्नुका साथै भविष्यमा विद्युत् गृहबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न सरकारलाई प्राप्त अधिकार सीमित गर्ने छुट्टै प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। उक्त प्रस्ताव आगामी वर्ष अन्तिम रूप पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्ताव लागू भएमा आगामी अमेरिकी सरकारहरूलाई विद्युत् गृहबाट हुने जलवायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ नियम बनाउन थप कठिन हुन सक्नेछ। वातावरणीय समूहहरूले यसविरुद्ध अदालतमा कानुनी चुनौती दिने सम्भावना रहेको छ।
ओबामा–बाइडेन नीतिबाट विचलन
नियम खारेज गर्ने निर्णय अमेरिकी प्रशासनले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियम खुकुलो बनाउँदै आएको नीतिको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो। यसअघि सरकारले सवारीसाधनबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
त्यसैगरी, वातावरण संरक्षण निकायले अमेरिकामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियमनको आधारका रूपमा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको वैज्ञानिक निष्कर्षसमेत फिर्ता लिएको थियो। विद्युत् गृहसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले अमेरिकाको जलवायु नीति ऊर्जा उत्पादन र आर्थिक वृद्धितर्फ अझ बढी केन्द्रित हुन थालेको संकेत गरेको छ।
ऊर्जा कि वातावरण ?
नयाँ निर्णयले अमेरिकामा ऊर्जा उत्पादन र वातावरण संरक्षणबीचको पुरानो बहसलाई पुनः तीव्र बनाएको छ। सरकार र ऊर्जा उद्योगको एउटा पक्षले बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न कोइला तथा प्राकृतिक ग्यासबाट सञ्चालन हुने विद्युत् गृह आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।
अर्कोतर्फ वातावरणविद्हरूले तत्कालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने नाममा दीर्घकालीन जलवायु संकट र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने नीति अपनाउन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदै ऊर्जा सुरक्षा र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा असर
अमेरिका विश्वका प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुकमध्ये एक भएकाले उसको ऊर्जा नीतिमा हुने परिवर्तनको प्रभाव विश्वव्यापी जलवायु प्रयासमा समेत पर्न सक्छ।
अमेरिकाले कोइला र प्राकृतिक ग्यासमा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएमा विश्वव्यापी रूपमा उत्सर्जन घटाउने प्रयासमा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने वातावरणविद्हरूको चिन्ता छ।
अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायले विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रका ऊर्जा अधिकारीहरूको जी–२० बैठक भइरहेका बेला नियम खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। यसले अमेरिकाले ऊर्जा सुरक्षा, उत्पादन विस्तार र आर्थिक प्रतिस्पर्धालाई जलवायु प्रदूषण नियन्त्रणभन्दा बढी प्राथमिकता दिन खोजेको सन्देश दिएको छ।
यद्यपि, वातावरणीय समूहबाट हुन सक्ने कानुनी चुनौती र भविष्यमा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाको अवस्थाले अमेरिकी जलवायु नीतिको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ। (रासस/एपी)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्