‘शत्रु राष्ट्र’को पुरानो प्रावधान हटाऊ : राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री ताकाइची (सम्बोधनको पूर्णपाठ सहित)

जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा राखिएको जापानलाई ‘शत्रु राष्ट्र’का रूपमा उल्लेख गर्ने प्रावधान हटाउन माग गर्नुभएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ताकाइचीले विश्वसंस्था आफैँ परिवर्तन हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल अझ प्रभावकारी र सबल बन्नुपर्ने बताउनुभयो।

जापान संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा उहाँले बहुपक्षीय प्रणालीप्रति आफ्नो देशको प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याउनुभयो।

ताकाइचीले वर्तमान विश्व व्यवस्था गम्भीर अस्थिरताको चरणमा रहेको बताउँदै शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन, बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, युद्ध तथा नागरिकमाथिको जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुनु, विश्वभर जीवनयापनको लागत बढ्नु, विकासका लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नु तथा विभिन्न क्षेत्रमा मानवअधिकारसम्बन्धी समस्या बढ्नुले वर्तमान अवस्थाको गम्भीरता देखाएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार यस्ता चुनौतीका बीच संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका झन् महत्वपूर्ण बनेको छ। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका कमजोर भएको’ भन्ने प्रश्न उठिरहे पनि शान्ति, स्थायित्व र नयाँ विश्वव्यापी चुनौती समाधानका लागि राष्ट्रसंघ आज पहिलेभन्दा बढी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

सदस्य राष्ट्रहरूले संस्थागत कमजोरीप्रति गुनासो मात्र नगरी एकताबद्ध भएर राष्ट्रसंघलाई थप ‘लचिलो र प्रभावकारी’ संस्था बनाउन सुधार अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ वर्ष पुरानो बडापत्रलाई पनि समयअनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विशेषगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि पराजित राष्ट्रहरूलाई लक्षित गरी राखिएका तथाकथित ‘शत्रु राष्ट्र’सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सन् २००५ मै महासभाबाट प्रस्ताव पारित भइसकेको स्मरण गराउँदै उहाँले ती प्रावधान अब हटाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, जापानले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेयता पछिल्ला ७० वर्षमा विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। त्यसैले वर्तमान विश्व व्यवस्थामा जापानको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै बडापत्रमा रहेका पुराना प्रावधान हटाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो।

ताकाइचीले सुरक्षा परिषद्को सुधारलाई पनि तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। सन् १९४५ को अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने वर्तमान सुरक्षा परिषद्को संरचनाले आजको विश्वको वास्तविकता पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने उहाँको भनाइ थियो। सुरक्षा परिषद्मा स्थायी र अस्थायी दुवै सदस्यको संख्या बढाएर यसको वैधता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

सम्बोधनका क्रममा उहाँले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र होर्मुज जलडमरूमध्यमा स्वतन्त्र तथा सुरक्षित नौवहनमा उत्पन्न चुनौतीप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

इन्धन, रासायनिक पदार्थ तथा औषधिको आपूर्तिमा देखिएको समस्याले जनजीवन र व्यवसायमा असर पारिरहेको तथा मलको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अफ्रिका र एसियामा खाद्य संकटको जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो।

यही सन्दर्भमा जापानले ऊर्जा तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला थप सबल बनाउने नीति अघि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। खाडी मुलुकहरूको आर्थिक तथा ऊर्जा क्षेत्रको लचकता बढाउन जापानले व्यापक सहकार्य योजना निर्माण गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आणविक निशस्त्रीकरण र आणविक अप्रसारप्रति जापानको प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याउनुभयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा आणविक बम आक्रमण भोगेको एकमात्र देशका रूपमा जापानले आणविक हतियाररहित विश्व निर्माणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आणविक हतियारको अप्रसारसम्बन्धी सन्धि (एनपीटी) व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उत्तर कोरियाको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्ताव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उत्तर कोरियाद्वारा जापानी नागरिक अपहरण गरिएको विषय तत्काल समाधान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अपहरणमा परेका व्यक्तिका परिवार वृद्ध हुँदै गएकाले यस विषयमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। साथै, जापान–उत्तर कोरिया सम्बन्ध सुधारका लागि संवाद र ठोस कदम चाल्न आफू तयार रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

युक्रेन युद्धको प्रसंगमा ताकाइचीले बल वा दबाबका माध्यमबाट एकपक्षीय रूपमा यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्तविपरीत हुने बताउनुभयो। उहाँले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्रले नै अर्को देशविरुद्ध आक्रमण गर्दा र आफ्नै गतिविधिसम्बन्धी प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गर्दा परिषद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो।

जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का विषयमा पनि ताकाइचीले विशेष जोड दिनुभयो। यस वर्ष जापानसहित विश्वका विभिन्न भागमा ठूला प्राकृतिक विपद् आएको र यस्ता विपद् थप गम्भीर तथा बारम्बार हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो। जापानले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा विश्वकै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाइ थियो।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रणका लागि सबै देशले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै उहाँले जलवायु संरक्षण र आर्थिक विकास सँगसँगै अघि बढ्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। जापानले सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ‘ग्रिन ट्रान्सफर्मेसन’ कार्यक्रम अघि बढाइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले अवसरसँगै नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गरेको ताकाइचीले बताउनुभयो। एआईका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने असर तथा तथ्यमा आधारित नभएका सूचना र प्रचारको फैलावट नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। जापानले ‘हिरोसिमा एआई प्रोसेस’मार्फत जेनेरेटिभ एआईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र आचारसंहिता निर्माणमा पहल गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षित, विश्वसनीय र जिम्मेवार एआई विकासका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्ने बताउनुभयो।

सम्बोधनको अन्त्यमा ताकाइचीले विश्वका कुनै पनि मुलुकले एक्लै वर्तमान चुनौती समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको झण्डामुनि सदस्य राष्ट्रहरूले सामूहिक शक्ति परिचालन गरी नयाँ नियम र सहकार्यका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई ‘थप सबल र प्रभावकारी’ संस्थाका रूपमा पुनर्निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जापानले संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीयताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै इन्डो–प्यासिफिकसहित विश्व समुदायलाई थप सुरक्षित, सबल र समृद्ध बनाउन योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

सम्बोधनको पूर्णपाठ