काठमाडौं । भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र राहतको विषयबाट माथि उठाएर जलवायु न्यायको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ।
एआई सिर्जित नमूना तस्वीर
हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम, त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको असमान क्षति र विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको न्यून योगदानलाई आधार बनाउँदै नेपालले अब जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानि तथा क्षतिको न्यायोचित सम्बोधनलाई आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता बनाउने भएको हो।
यसका लागि नेपालभित्रै पनि राजनीतिक तथा संस्थागत तहमा जलवायु न्यायलाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने प्रयास सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्मा भएको जनधनको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्न विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेको छ। प्रस्तावमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी तथा हिमतालमा देखिएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ। समितिलाई विपद्बाट भएको क्षति, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव, पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण तथा आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा अध्ययन गरी राज्यलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसले भोटेकोशी विपद्लाई केवल एउटा प्राकृतिक विपद् वा तत्कालीन राहत र पुनर्निर्माणको विषयका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढेको देखाउँछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको मुख्य जोड : जलवायु न्याय
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि भोटेकोशी विपद्पछि जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रमुख मुद्दा बनाउने धारणा अघि सार्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभामा भदौ १७ गते गर्नुभएको सम्बोधनमा उहाँले भोटेकोशीको विपद् सामान्य बाढी नभई हिमाली क्षेत्रमा हिउँ तथा बरफको ठूलो परिमाणमा खस्ने घटनासँग जोडिएको गम्भीर विपद् भएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै जोखिम बढिरहेको बताउनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन विश्वका सबै मुलुकको समग्र योगदानबाट सिर्जित समस्या भएकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण र व्यवस्थापन पनि विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताउनुभएको थियो।
न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनका मुख्य विषयमध्ये जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्याय रहने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको तयारीमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सम्बोधनका प्रमुख चार विषयमध्ये राखिएको छ।
यसले भोटेकोशीपछि नेपालको जलवायु कूटनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गरेको छ। अब नेपालले विश्व समुदायसँग केवल ‘हामीलाई सहयोग गर’ भन्ने आग्रह मात्र गर्ने होइन, ‘हामीले नगरेको उत्सर्जनबाट सिर्जित संकटको मूल्य हामीले किन तिर्ने ?’ भन्ने प्रश्नलाई अधिकार र दायित्वको भाषामा उठाउने तयारी गरेको छ।
राहत होइन, अधिकार
नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी तर्कको केन्द्रमा यही प्रश्न छ, जलवायु संकट सिर्जना गर्न अत्यन्त न्यून योगदान गरेको मुलुकले त्यसबाट हुने विनाशको सम्पूर्ण आर्थिक तथा मानवीय भार आफैंले किन व्यहोर्नुपर्ने ?
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा यही विषयलाई जोड दिनुभएको छ। उहाँले जलवायु जोखिममा रहेका तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेका मुलुकलाई दिइने सहयोगलाई च्यारिटीका रूपमा नभई कानुनी तथा नैतिक दायित्वका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
मन्त्री खनालले “जलवायु जोखिममा रहेका, तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेका मुलुकलाई दिइने सहयोग च्यारिटी होइन, कानुनी र नैतिक दायित्व हो” भन्नुभएको छ।
नेपालका लागि अब जलवायु वित्तको प्रश्न पनि यही आधारमा उठ्नेछ। भोटेकोशीजस्ता विपद्पछि प्राप्त हुने आपत्कालीन राहतले तत्काल जीवन जोगाउन सहयोग गरे पनि त्यसले नष्ट भएका पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र विकासका उपलब्धि पुनःस्थापित गर्न पर्याप्त हुँदैन।
त्यसैले नेपालले हानि तथा क्षति कोषबाट सहज, शीघ्र र पर्याप्त स्रोत, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानीको माग गरिरहेको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको प्रारम्भिक पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको आवश्यकता करिब ७२३ अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरिएको छ, जसको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ।
त्यसैले नेपालको मागलाई केवल ‘अनुदान’को मागका रूपमा बुझ्दा यसको मूल राजनीतिक र न्यायिक प्रश्न ओझेलमा पर्छ। नेपालले उठाउन खोजेको विषय हो, जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको जिम्मेवारी कसरी बाँड्ने र प्रभावित मुलुकको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
हिमालमा संकट र दुई अर्ब मानिसको भविष्य
नेपालको जलवायु न्यायको अर्को महत्वपूर्ण आधार हिमालयको विश्वव्यापी महत्व हो। हिमालयमा हुने परिवर्तन नेपालमा मात्र सीमित रहने छैन।
हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका हिमनदी र हिमाली जलस्रोतबाट दक्षिण तथा पूर्वी एसियाका करिब दुई अर्ब मानिस पानी, कृषि, ऊर्जा र जीविकोपार्जनका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले पनि हिमाली क्षेत्रको वातावरणीय परिवर्तनले करिब दुई अर्ब मानिसमा असर पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
यसैले हिमालयको हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लनु नेपालको मात्र समस्या होइन। हिमनदीको क्षयीकरणले प्रारम्भमा हिमताल र बाढीको जोखिम बढाउन सक्छ भने दीर्घकालमा नदीको बहाव, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा र करोडौँ मानिसको जीविकोपार्जनमा असर पार्न सक्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथा अन्य वैज्ञानिक मूल्याङ्कनहरूले हिमालय तथा हिन्दुकुश क्षेत्रलाई एसियाको महत्वपूर्ण जलस्रोतको आधारका रूपमा चित्रित गरेका छन्।
यस अर्थमा हिमाल संकटमा पर्नु भनेको दक्षिण एसियाको भविष्य संकटमा पर्नु हो। हिमालयको बरफ घट्दै जाँदा त्यसको असर भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटानलगायतका तल्लो तटीय तथा नदी बेसिनमा मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाको खाद्य, ऊर्जा र जल सुरक्षामा पर्न सक्छ।
गुटेरेसको पुरानो चेतावनी, भोटेकोशीको नयाँ सन्देश
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ मा नेपालको हिमाली क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा नै विश्वलाई हिमालयको संकटबारे सचेत गराउनुभएको थियो। त्यसबेला उहाँले हिमालयका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको देखेको उल्लेख गर्दै ‘विश्वको छाना भत्किँदै गएको’ चेतावनी दिनुभएको थियो।
नेपालका हिमनदीहरू अघिल्लो दशकको तुलनामा पछिल्लो दशकमा अझ तीव्र गतिमा पग्लिएको र हिमाली हिमनदीले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभएको थियो।
गुटेरेसको त्यो चेतावनी अहिले भोटेकोशी विपद्को सन्दर्भमा अझ प्रासंगिक बनेको छ। हिमनदी, हिमताल र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्दा त्यसको परिणाम बाढी, पहिरो, पानीको संकट, खाद्य असुरक्षा र विस्थापनका रूपमा तलका बस्ती र देशसम्म पुग्न सक्ने जोखिम बढिरहेको छ।
नेपालले त्यसैले ‘हिमालमा हुने हलचल हिमालमै सीमित रहँदैन’ भन्ने सन्देशलाई आफ्नो जलवायु कूटनीतिको आधार बनाएको छ।
राष्ट्रिय सहमतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारसम्म
भोटेकोशीपछि जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउने प्रयासले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई थप आधार दिएको छ। संसदमा सर्वसम्मत विशेष प्रस्ताव, जलवायु न्याय र हिमाली विपद्का लागि विशेष संसदीय समिति तथा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा उठाउने तयारीले जलवायु न्यायलाई दलगत सीमाभन्दा माथिको राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने संकेत गरेको छ।
अब नेपालको चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गराउनु हो। हानि तथा क्षति कोषमा पर्याप्त स्रोत, प्रभावित देशका लागि सरल र द्रुत पहुँच, अनुदानमा आधारित वित्त, प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली जोखिमको सीमापार सूचना आदानप्रदान तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी त्यसका प्रमुख पक्ष हुन्।
नेपालको सन्देश अब यस्तो हुनुपर्ने देखिन्छ, भोटेकोशीपछि नेपाल विश्वसँग दया मागिरहेको छैन; आफ्नो विकास, जनजीवन र भविष्यमा परेको जलवायुजन्य क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन खोजिरहेको छ।
जलवायु न्याय नेपालका लागि अब कूटनीतिक भाषणको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय अधिकार, विकासको सुरक्षा र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।
विश्वको छाना भनिने हिमालय संकटमा पर्दा त्यसको असर नेपालमा मात्र सीमित नरहने भएकाले हिमालयको संरक्षण र त्यसबाट प्रभावित मुलुकलाई न्यायोचित वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्