सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब रु १० करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले सहसचिव (प्रा) पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्