नेपालको हवाई यातायातको विकास, दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सम्पर्कमा जोड्ने र विश्वसामु नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यले सन् १९५८ जुलाई १ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना भएको थियो।
डकोटा विमानबाट आन्तरिक उडान सुरु गरेको निगमले समयक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तार गर्दै लन्डन, पेरिस र फ्र्याङ्कफर्टसम्म उडान भरेर नेपालको हवाई पहुँच र प्रतिष्ठा विश्वमाझ पुर्याएको थियो।
कुनै समय नेपालको राष्ट्रिय गौरव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको प्रतीक बनेको यही ध्वजावाहक आज भने आधा खर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋणको भारमा थिचिएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षमा छ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनमा पहिचान बनाइरहँदा त्यसपछि स्थापना भएका थाई एयरवेज, क्याथे प्यासिफिक र सिङ्गापुर एयरलाइन्सजस्ता कम्पनीले सेवा विस्तार, व्यावसायिक दक्षता, प्रविधि र व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत विश्वव्यापी प्रभाव बढाएका छन्।
तर, नेपालको ध्वजावाहक भने जहाज अभाव, कमजोर व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको कमी र सीमित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण पछि पर्दै गएको छ।
ऐतिहासिक सम्भावना र योगदानलाई व्यावसायिक सफलतामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा निगमको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बनेको छ। उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार निगमको वर्तमान सङ्कट एकै दिनमा सिर्जना भएको होइन।
विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीयकरण, व्यवस्थापकीय कमजोरी, जहाज खरिदसम्बन्धी विवाद र भ्रष्टाचारका आरोपले संस्थागत क्षमतामा ह्रास ल्याएका हुन्। वित्तीय अनुशासन, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन व्यावसायिक रणनीतिमा देखिएको कमजोरीले समस्या थप गहिरिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले निगम गम्भीर सङ्कटमा पुगेको उल्लेख गर्दै यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारी लगानी, रणनीतिक साझेदारी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायत विकल्पमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति टिकाउने, नयाँ जनशक्ति तयार गर्ने र उडान व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने कामले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विगतमा निगमको संरचना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या दोहोरिएको बताउनुभयो।
बजारको मागअनुसार जहाज थप्ने, बक्यौता उठाउने, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तार गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढ बनाउने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने काम आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
निगमका पूर्वनिर्देशक अच्युतराज पहाडीका अनुसार निगम करिब ५५ अर्ब रुपियाँ ऋणमा छ। जहाज खरिदसम्बन्धी विवाद, चिनियाँ जहाज सञ्चालनका समस्या, कमिसन तथा भ्रष्टाचारका आरोप र कमजोर व्यावसायिक व्यवस्थापनले संस्था थला परेको उहाँको भनाइ छ। करिब १३५ अर्ब रुपियाँको नेपाली हवाई बजारमा निगमको हिस्सा १५ देखि १६ प्रतिशतमा सीमित रहेको उहाँले बताउनुभयो।
निगमको पुनरुत्थानका लागि युरोपेली सङ्घको उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिरिने पहल, जहाजको नियमित मर्मतसम्भार, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी गन्तव्य विस्तार र ऋणको ब्याजदर पुनरवलोकन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको सुझाव छ।
निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले संरचनागत सुधार र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने बताउनुभयो।
कुनै समय नेपालको हवाई पहिचान विश्वमाझ पुर्याएको निगमको आजको अवस्था सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापनमा भएका दीर्घकालीन कमजोरीको परिणामका रूपमा हेरिएको छ। ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गरेर मात्र निगमको गौरव फर्कने छैन।
राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नेतृत्व, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन, व्यावसायिक कार्ययोजना र विगतका अध्ययन समितिका सुझावको कार्यान्वयनबाट मात्र यसलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई जोगाउनु भनेको एउटा ऋणग्रस्त संस्थालाई बचाउनु मात्र नभई नेपालको हवाई सम्पर्क, राष्ट्रिय पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउनु पनि हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्