रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण आर्कटिक क्षेत्र र उत्तरी एट्लान्टिकमा रूसको सैन्य गतिविधिको सामना गर्न बेलायतसँग पर्याप्त नौसैनिक क्षमता नरहेको सांसदहरूले चेतावनी दिएका छन्।
बेलायती संसदीय प्रतिवेदनले युद्धपोत र पनडुब्बीको सीमित उपलब्धता तथा समुद्रमुनिका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षामा देखिएका कमजोरी औँल्याएको छ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार, आर्कटिक र उत्तरी एट्लान्टिकका केही भाग समेट्ने ‘हाई नर्थ’ क्षेत्र बेलायतको रक्षा तथा सुरक्षाका दृष्टिले झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री बरफ पग्लँदै जाँदा यस क्षेत्रमा आवतजावत र नौसैनिक गतिविधि सहज हुँदै गएको छ। रूसले यस क्षेत्रमा आणविक हतियार बोक्न सक्ने पनडुब्बीसहित आफ्नो सैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ।
सांसदहरूले रूसी सैन्य गतिविधि बेलायती जलक्षेत्रसम्म विस्तार हुन सक्ने र समुद्रमुनिका ऊर्जा पाइपलाइन तथा डेटा केबलजस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा तोडफोड हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्।
बेलायती अखबार द डेली टेलिग्राफ ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, ढुवानीसम्बन्धी तथ्याङ्कको निगरानी गर्दा रूसी नागरिक माछा मार्ने ट्रलरहरू महत्त्वपूर्ण ट्रान्सएट्लान्टिक केबलमाथिको समुद्री क्षेत्रमा सयौँ घण्टा बिताएको पाइएको छ।
रूसी पनडुब्बीको गतिविधि निगरानी गर्न र समुद्रमुनिका पूर्वाधारको सम्भावित तोडफोड रोक्न बेलायतसँग पर्याप्त पनडुब्बीविरोधी फ्रिगेट र उभयचर सैन्य जहाज हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर युद्धपोत तथा पनडुब्बीको उपलब्धता सीमित रहेको, केही फ्रिगेट र आणविक पनडुब्बी पुराना हुँदै गएको तथा मर्मतसम्भारमा समस्या रहेको सांसदहरूको निष्कर्ष छ। समुद्री बरफमुनि सञ्चालन गर्न सक्ने पनडुब्बीको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
रूसको दृष्टिकोणमा नेटोको गतिविधि सुरक्षा चुनौती
आर्कटिक क्षेत्रमा नेटोको बढ्दो सैन्य उपस्थितिप्रति रूसले पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२५ मार्चमा मर्मान्स्कमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय आर्कटिक मञ्चमा बोल्दै नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले सुदूर उत्तरलाई सम्भावित द्वन्द्वको क्षेत्रका रूपमा विकास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो।
“रूसले आर्कटिक क्षेत्रमा कसैलाई धम्की दिएको छैन,” भन्दै पुटिनले आफ्नो देशले त्यहाँको अवस्था नजिकबाट नियालिरहेको बताउनुभएको थियो। उहाँले रूसको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सैन्य क्षमतामा सुधार तथा सैन्य पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरिने पनि बताउनुभएको थियो।
रूसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले पनि गत अगस्टमा आर्कटिक क्षेत्रमा नेटोको सैन्य गतिविधिलाई रूसको सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष खतरा भन्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार, सुदूर उत्तरमा बढ्दो सैन्य अभ्यासले दुर्घटना र सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिम बढाउन सक्छ। <Cite refs=
यसरी बेलायत र नेटोले रूसको सैन्य उपस्थितिलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिरहेका बेला मस्कोले भने नेटोको विस्तार र सैन्य गतिविधिलाई आफ्नै सुरक्षामाथिको दबाबका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।
नौसैनिक क्षमता र नेटोको सामूहिक सुरक्षा
बेलायतले उत्तरी क्षेत्र र बाल्टिक सागरमा सुरक्षा सुदृढ गर्न १० नेटो सदस्य राष्ट्र सम्मिलित गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर प्रभावकारी नेतृत्व कायम राख्न आफ्नो नौसैनिक क्षमतामा देखिएका कमजोरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने संसदीय रक्षा समितिको भनाइ छ।
समितिले सरकारले रक्षा खर्चको प्रभावकारिता समीक्षा गर्नुपर्ने र सीमित स्रोतसाधनलाई नेटोको सामूहिक सुरक्षा प्राथमिकतामा कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। रूसबाट नेटो सदस्य राष्ट्रमाथि हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बेलायती सशस्त्र बलको तयारी सुधार्न पनि प्रतिवेदनले आग्रह गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले गत जुनमा सन् २०३० सम्ममा रूसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमबारे चेतावनी दिनुभएको थियो। सांसदहरूले सन् २०३० सम्ममा नौसैनिक जहाजको उपलब्धता कसरी बढाउने भन्ने स्पष्ट योजना सरकारसँग मागेका छन्।
आर्कटिक क्षेत्रमा रोयल मरीनका नियमित सैन्य अभ्यास महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले युद्धपोत र पनडुब्बीको अभाव पूर्ति गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अमेरिकामाथिको निर्भरता र युरोपको तयारी
अमेरिकाले युरोपमा तैनाथ आफ्ना सैनिक र सैन्य उपकरण घटाउन सक्ने सङ्केत दिइरहेका बेला बेलायतसहित युरोपेली नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको अमेरिकी सैन्य क्षमतामाथिको निर्भरताबारे पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा र लामो दूरीका आक्रमणसम्बन्धी क्षमतामा युरोपको निर्भरता चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, युरोपेली सङ्घले अक्टोबर २० मा आर्कटिक क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, समुद्रमुनिका केबल तथा पाइपलाइनको सुरक्षा सुदृढ गर्ने र आइसब्रेकर जहाजको उपलब्धता विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
बेलायती सरकारका एक प्रवक्ताले देशका महत्त्वपूर्ण समुद्रमुनिका पूर्वाधारको सुरक्षा बलियो बनाउन नयाँ कानुनी प्रस्ताव अघि सारिएको बताउनुभएको छ। प्रस्तावले समुद्री पूर्वाधारको संरक्षणसम्बन्धी करिब १४० वर्ष पुरानो कानुन अद्यावधिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आर्कटिकमा पग्लँदो बरफले नयाँ समुद्री मार्ग र आर्थिक अवसर सिर्जना गरिरहँदा त्यहाँको सैन्य तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ।
बेलायत र नेटोले रूसको गतिविधिलाई चुनौतीका रूपमा हेरिरहेका छन् भने रूसले नेटोको सैन्य विस्तारलाई आफ्नो सुरक्षासँग जोडेर व्याख्या गरिरहेको छ। यसले आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा आगामी वर्षहरूमा युरोपेली रक्षा नीतिको प्रमुख विषय रहने सङ्केत गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्