जापानले विदेशी सरकारका तर्फबाट लबिङ गर्ने व्यक्तिलाई एजेन्टका रूपमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने र नीति निर्माण तथा निर्वाचनमा गोप्य हस्तक्षेप गर्नेलाई सजाय दिने गरी जासुसीविरोधी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
जापानको गुप्तचर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा गठित विज्ञ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। जासुसी तथा विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था विकास गर्ने सरकारको व्यापक पहलअन्तर्गत यो प्रस्ताव आएको हो।
प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएपछि त्यससम्बन्धी विधेयक आगामी वर्षको संसदीय अधिवेशनमै पेस गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार विदेशी सरकारका तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना गतिविधि पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
जासुसीविरोधी विधेयकको दायरामा विदेशी मुलुकको हित प्रवर्द्धन गर्ने राजनीतिक परामर्शदाता, अनुसन्धानमूलक संस्थाका अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञापन एजेन्सीका कर्मचारीसमेत पर्न सक्नेछन्।
सोमबारको बैठकमा जापानको राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीले विदेशी पक्षबाट हुन सक्ने दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेपका तीन प्रकार प्रस्तुत गरेको थियो।
पहिलो, नीति प्रभावित पार्न राजनीतिज्ञ वा सरकारी अधिकारीसँग सम्पर्क स्थापित गर्नु; दोस्रो, जनमत वा निर्वाचनको परिणाम प्रभावित पार्न सूचना फैलाउनु; र तेस्रो, सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्न आर्थिक लाभ उपलब्ध गराउनु।
सरकारले दर्ता नगरी तोकिएका गतिविधि सञ्चालन गर्ने र दर्ता भएका एजेन्टले गर्ने दुर्भावनापूर्ण गतिविधि दुवैमा सजायको व्यवस्था गर्नेबारे विचार गरिरहेको छ।
राजनीतिज्ञ वा सरकारी अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा आफ्नो पहिचान लुकाउने अथवा कसैलाई सहयोग गर्न बाध्य पार्न धम्की दिने कार्यलाई सम्भावित दण्डनीय गतिविधिका उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, कुन-कुन गतिविधिमा सजाय दिने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ। जापानमा गोप्य सूचना प्राप्त गर्नेजस्ता जासुसी गतिविधिलाई सम्बोधन गर्ने विद्यमान कानुन छन्।
तर, नीति निर्माण, जनमत र निर्वाचनमा विदेशी पक्षले गोप्य रूपमा प्रभाव पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा कानुनी रिक्तता रहेको छ।
जासुसीविरोधी विधेयकका समर्थकहरूका अनुसार विदेशी शक्तिले गोप्य रूपमा प्रभाव पार्दा मतदाता र सरकारी अधिकारीले आफू प्रभावित भइरहेको थाहै नपाई निर्णय लिन सक्छन्।
यसले उनीहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई कमजोर पार्नुका साथै राष्ट्रिय हित वा सार्वजनिक सुरक्षामा समेत नोक्सान पुर्याउन सक्छ।
विधेयकका विषयमा बाँकी रहेका प्रश्नहरू टुङ्ग्याउन थप बैठकहरू आयोजना गरिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तावित कानुनअन्तर्गत कसले दर्ता हुनुपर्ने, कुन-कुन गतिविधिको विवरण बुझाउनुपर्ने र कानुन पालना नगरेमा कस्तो सजाय हुने भन्ने विषयमा ती बैठकमा छलफल हुनेछ।
अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सजस्ता देशमा लागू रहेका विदेशी एजेन्टसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि जापानले सन्दर्भका रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ।
सोमबारको बैठकमा केही सहभागीले भने दर्ता हुनुपर्ने व्यक्तिको दायरा स्पष्ट र सीमित रूपमा परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार कानुनका कारण शैक्षिक आदानप्रदान र समाचार सङ्कलनजस्ता वैध गतिविधि निरुत्साहित हुनु हुँदैन।
केन्जी योशिदा, समाचार स्रोत द जापान टाइम्स
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्