हाम्रा सेता हिमाल काला पत्थरमा परिणत हुँदैछन् । हिउँले ढाकिएका हिमशृङ्खला क्रमशः रङ्गहीन र उजाड बन्दैछन् । हिमालको यो रूपान्तरणमा नेपालको भूमिका नगन्य छ ।
विश्वको तापक्रम बढाउन र जलवायु परिवर्तनको सङ्कट निम्त्याउन नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ तर त्यसको असर भने हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ । जलवायु परिवर्तन गराउन हाम्रो दोष छैन तर त्यसको मूल्य हामीले आफ्नै जीवन, घर, परिवार र भविष्य गुमाएर चुकाउनु परिरहेको छ ।
रसुवा र भोटेकोशीमा आएको बाढीले दिएको घाउ अझै आलो छ । बाढीले बगाएका बस्ती, भत्काएका संरचना र उजाड बनाएका जीवनका सम्झना अझै ताजै छन् । त्यस विपद्मा ज्यान गुमाएका एक हजार ५०० भन्दाबढी मानिस अब कहिल्यै फर्कने छैनन् ।
बेपत्ता भएका पाँच हजारभन्दा बढी मानिस फर्किएलान् भन्ने आशा पनि क्रमशः कम हुँँदै गएको छ । उनीहरूका परिवारका लागि पर्खाइ अझै सकिएको छैन होला, तर हराएका आफन्तको खबर नपाउँदाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सहज छैन ।
कुनै समय दैनिक चहलपहलले भरिएका सुन्दर बस्ती आज बगरमा परिणत भएका छन् । जहाँ घर थिए, त्यहाँ ढुङ्गा र बालुवा थुप्रिएका छन् । जहाँ जीवनका सपना थिए, त्यहाँ विनाशका अवशेष बाँकी छन् । बाढीले पुस्तौँदेखि जोडिएका स्मृति, सम्बन्ध र जीविकोपार्जनका आधारसमेत उजाड बनाएको छ ।
जलवायुजन्य अन्यायको यो त एउटा नमीठो कथा हो । यो त एउटा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा पर्दै गएको हिमाली जीवनको पीडादायी चित्रण हो । यस्ता विपद् फेरि कहिले, कहाँ र कस्तो स्वरूपमा आइपर्ने हुन् भन्ने अनिश्चितताले हामीलाई निरन्तर तर्साइरहेको छ ।
हिमालमा जमेको हिउँ पग्लिँदै जाँदा, हिमताल र नदीहरूको जोखिम बढ्दै जाँदा र अन्य जलवायु परिवर्तनले थप्दै गएको विपद्ले हाम्रो भविष्यप्रतिको चिन्ता पनि गहिरिँदै गएको छ ।
हामीलाई थाहा छैन, अब यस्ता विपद् अझै कति भोग्नुपर्ने हो । कति बस्ती उजाडिने हुन्, कति परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाउनुपर्ने हो र कति सपना नदीको भेलसँगै अझै बग्ने हुन् । जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका निर्वाह गरेका नेपालजस्ता मुलुकले यसको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेका छन् ।
त्यसैले नेपाल जस्ता जलवायुजन्य असरको मारमा परेका मुलुकले भन्दै आइरहेका छन्, ‘वी वान्ट क्लाइमेट जस्टिस’ । अथवा हामीलाई दया होइन, जलवायु न्याय चाहिएको छ ।
तसर्थ आगामी सोमबारदेखि टर्कीको अन्टाल्यामामा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा पनि नेपालले जलवायु न्यायका आवाजलाई बुलन्द रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भएका देश र समुदायले भोगिरहेको क्षतिको सम्बोधन र हिमाल, बस्ती र मानिसको जीवन जोगाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेपालजस्ता जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेको मुलुकले कोपमा दबाब दिने तयारी छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील शाखा प्रमुख डा प्रकाशसिंह थापाले विगतमा जस्तै यसपटक पनि जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, जलवायु वार्ताबाट कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेलगायत एजेण्डालाई नेपालले प्राथमिकता साथ उठाउने जानकारी दिनुभयो ।
“जलवायु न्यायले जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने मात्र होइन, मानवताका लागि उनीहरूले प्रदान गर्दै आएका वातावरणीय लाभको उचित पहिचान र त्यसप्रतिको पारस्परिक जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गर्ने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको प्रतिबद्धता र जलवायु न्याय
डा थापाले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर र असमानुपातिक असर भोगिरहेका विषयमा पनि विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको बताउनुभयो ।
“यसले विश्वव्यापी जलवायु अन्यायको वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ । वर्तमान तथा ऐतिहासिक रूपमा न्यून उत्सर्जन गरेका देशहरूले आफूले सिर्जना गर्न न्यूनतम भूमिका खेलेको सङ्कटको असमान भारवहन गर्न नपर्ने नेपालको स्पष्ट धारणा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले दोहोरो अन्याय भोगिरहेको छ । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक रूपमा ठूलो क्षति तथा नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ, वातावरणीय संरक्षण र पारिस्थितिकीय प्रणालीमार्फत प्रदान गरिएका महत्वपूर्ण सेवाको पर्याप्त पहिचान तथा क्षतिपूर्ति हुन सकेको छैन ।”
थापाले नेपाललाई अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र उत्थानशीलता निर्माणका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यससँगै क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी वातावरणीय स्थायित्वमा नेपालले प्रदान गर्दै आएको महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवाको न्यायोचित पहिचान र क्षतिपूर्तिका लागि समानतामूलक संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
बढ्दो जलवायुजन्य विपद्
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले रसुवा भोटेकोशी बाढीजस्ता नेपालले पछिल्लो समय भोग्नुपरेका जलवायुजन्य विपद्का शृङ्खलाले नेपालको जलवायु जोखिमलाई थप उजागर गरेको बताउनुभयो । “गत भदौ १० मा भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी विपद्ले ठूलो धनजनको क्षति पुर्यायो ।
उक्त घटनामा एक हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो अपूरणीय क्षतिमा जलवायु वित्तीय सहयोग मात्रै पर्याप्त हुँदैन । हामीलाई जलवायु सङ्कटबाट बचाउन विश्वको तापमान वृद्धि रोक्न पहल गर्नुपर्छ र पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”
प्राधिकरणको प्रारम्भिक द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार उक्त घटनाबाट दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अनुमान छ । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यकपर्ने देखिएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर हो ।
यसैगरी, सन् २०२६ अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी नदीमा आएको अर्को विनाशकारी बाढीले घर बगाएको, हजारौँ मानिसलाई विस्थापित गरेको, झोलुङ्गे पुल तथा तीन वटा जलविद्युत् आयोजना र तिनका आधार शिविर नष्ट गरेको थियो । साथै, धेरै सार्वजनिक तथा निजी भवनमा क्षति पुगेको छ ।
यस्ता विपद्ले नेपालका युवा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई स्पष्ट पारेका छन् । जलवायुजन्य जोखिमले जनजीवन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अत्यावश्यक सेवामा एकपछि अर्को असर पार्दै पहिले नै जोखिममा रहेका समुदायलाई थप सङ्कटमा पार्नसक्ने तथ्य पनि यी घटनाले देखाएका छन् ।
जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल
जलवायु अभियन्ता राजन थापाले जलवायु परिवर्तन गराउन नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भोग्ने अग्रपङ्क्तिमा नेपाल रहेको बताउनुभएको छ ।
“कमजोर हिमाली भू–बनोट, हिमनदीबाट सिञ्चित नदी प्रणाली र अस्थिर भिरालो जमिनका कारण नेपाल हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी (जिएलओएफ), पहिरो तथा आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिममा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रको बढ्दो अस्थिरताले यस्ता जोखिम थप गम्भीर बनाउँदै लगेको छ । कोप–३१ मा जलवायु न्यायको आवाजलाई बुलन्द बनाउनुपर्छ ।”
वैज्ञानिक तथ्यले पनि हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । क्षेत्रीय अनुगमन निकायका अनुसार सन् २००० यता हिउँ पग्लने दर झण्डै दोब्बर भएको छ । थापाका अनुसार नेपालको विद्यमान पूर्वसूचना प्रणाली उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने यस्ता विपद्लाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको छैन ।
मनसुनी बाढीको अनुगमन र पूर्वसूचनाका लागि स्थापना गरिएका मापन केन्द्र नै चेतावनी सम्बन्धित स्थानमा पुग्नुअघि बाढीले बगाएका थिए । यसले नेपालको जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण पूर्वाधारमा रहेका कमजोरी उजागर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कोप–३१ का लागि नेपालको प्राथमिकता र अपेक्षा
लगातारका यी विपद्ले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु उत्थानशील विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता थप पुष्टि गरेका छन् ।
नेपालका लागि कोप–३१ विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई पर्याप्त वित्त, प्रविधि तथा क्षमता अभिवृद्धिसहित ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर रुपमा लिइएको छ ।
औद्योगिक युगअघिको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य नेपालका लागि विशेष महत्त्वको छ ।
तापक्रममा अस्थायी रूपमा उक्त सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा गम्भीर र सम्भवतः अपरिवर्तनीय असरको जोखिम बढ्ने बताउनुहुन्छ जलवायुविद् मञ्जित ढकाल । उहाँले जलवायु न्यूनीकरण १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य र कार्ययोजना निरन्तरतामा जोड दिँदै कोपमा लभिङ गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै उत्सर्जन कटौतीका लागि विकसित मुलुकले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कोप–३१ मा न्यूनीकरण कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिने, यसको स्थायी कार्यादेश सुनिश्चित गर्ने तथा संस्थागत व्यवस्था बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ ।”
सन् २०३५ सम्मका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्य थप सुदृढ बनाउने र जिवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार नेपालले ठूला उत्सर्जनकर्ता मुलुकले शीघ्र र न्यायोचित रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने विषयमा अडान राख्नुपर्छ । “विश्वव्यापी तापक्रममा थप वृद्धि हुँदा हिमनदी, हिमाली जलस्रोत, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले तापक्रम वृद्धिलाई सीमित राख्नु नेपालको विशेष चासोको विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
ढकालले कोपमा नेपालले स्वच्छ विद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका आफ्ना महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा गर्न सहज रूपमा जलवायु वित्त र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चितमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालेसमेत विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि करिब २.६ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अवस्था देखाएकाले १.५ डिग्रीको लक्ष्य हासिल गर्न उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धता थप महत्वाकाङ्क्षी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ तथा हिमनदीमा उल्लेखनीय दबाब परेको छ । यसले हिमनदीको अस्थिरता, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, अतिवृष्टि, तातो हावाको लहर तथा लामो समयसम्मको खडेरीजस्ता जोखिम बढाएको छ ।
जलावायु अभियन्ता गीता पाण्डेले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य कार्यान्वयनलाई कोपमा जोडदार रुपमा उठाउन सकेमा जनजीवनको सुरक्षा, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको निरन्तरता र जोखिममा रहेका समुदायको भविष्य सुनिश्चित हुन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता विश्वव्यापी जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न केन्द्रित हुनेछ । यसमा अतिकम विकसित देश (एलडिसी) तथा जोखिममा रहेका पर्वतीय समुदायका आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
कोपलाई लक्षित गरी तयार पारिएको उक्त स्थितिपत्रमा अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणलगायत विषय समावेश छन् ।
यसैगरी पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, जलवायु न्याय, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास तथा न्यायोचित रूपान्तरणलाई महत्व दिइएको छ ।
त्यसैगरी, लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव र जलवायु न्यायका विषय पनि समेटिएका छन् । (रासस)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्