संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले जलवायु परिवर्तनविरुद्धका विश्वव्यापी प्रयासमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
टर्किएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आयोजित स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय गोलमेच बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य प्रणालीमा पार्ने प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा मानव जीवन र मृत्युसँग जोडिएको बताउनुभयो ।
अत्यधिक गर्मीले अस्पतालका वार्ड प्रभावित हुनु, विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा औषधि भण्डारणमा समस्या आउनु, बाढीले खानेपानीका स्रोत दूषित बनाउनु तथा प्राकृतिक विपद्का कारण गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिन हुनु जलवायु सङ्कटका प्रत्यक्ष मानवीय प्रभाव भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकैपटक नभई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजाने उहाँको भनाइ थियो । अस्पतालका वार्ड अत्यधिक तातिने, विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा औषधि राख्ने फ्रिज बिग्रने, बाढीको पानी इनारमा पस्ने र प्रसव व्यथामा रहेकी महिलाले स्वास्थ्य संस्था पुग्ने बाटो अवरुद्ध भएको पाउने अवस्थाले जलवायु परिवर्तनलाई जीवन र मृत्युसँग जोड्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जलवायु उत्थानशील स्वास्थ्य सेवा विकास गर्नु र विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका समुदायमा जलवायुसम्बन्धी रोग तथा मृत्युदर घटाउनु विश्वका देशहरूको साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० ले जलवायु अनुकूलनको प्रगति मापनका लागि प्रारम्भिक सूचक निर्धारण गर्नुका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वैच्छिक कार्ययोजना अघि सारेको स्मरण गराउँदै उहाँले कोप–३१ मा ती प्रतिबद्धतालाई अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यकर्मी र समुदायको सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको असर गर्भवती महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर रूपमा देखिन थालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । फिजीमा आयोजित कोपपूर्व बैठकमा आफूले गर्भावस्था र प्रसूति अवस्थालाई जलवायु सङ्कटको नयाँ जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै उहाँले ‘वेलकम’ संस्थाको नयाँ अध्ययनले त्यसलाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।
जलवायु जोखिमले स्वास्थ्य प्रणालीका विद्यमान कमजोरीलाई थप गम्भीर बनाउने उहाँको भनाइ थियो । विद्युत् कटौती, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र स्वास्थ्य सेवा लिन लामो दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्थाले सामान्य चुनौतीलाई समेत गम्भीर सङ्कटमा परिणत गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रत्येक राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । गर्मीको लहरका बेला स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहन सक्छन् कि सक्दैनन्, बाढीपछि सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन, स्वास्थ्यकर्मीले रोगको प्रकोप फैलिनुअघि पहिचान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् र जोखिममा रहेका समुदायले आवश्यक उपचार पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय योजनामा समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजना निर्माणको सुरुदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता निर्धारण, राष्ट्रिय योजनासँग समन्वय र उपलब्धिको नियमित अनुगमनमा मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका छुट्टै योजना राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाभन्दा अलग नभई त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने, पर्याप्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध हुने, प्रभावकारी रोग निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली भएको र जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न सक्षम स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा प्रदान गरिने उत्थानशील स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रिय नेतृत्वमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कोप–३० मा सन् २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने वित्त कम्तीमा तीन गुणा बढाउन गरिएको आह्वानलाई वास्तविक वित्तीय प्रवाहमा परिणत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका तर आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतसाधन कम भएका देशले प्राथमिकताका आधारमा त्यस्तो वित्त प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु अनुकूलनका प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको सङ्क्रमण तीव्र र न्यायोचित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तीन गुणा बढाउनुका साथै ऊर्जा दक्षता दोब्बर बनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“निरन्तर तापक्रम बढिरहेको विश्वमा कुनै पनि स्वास्थ्य प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा उत्थानशील बनाउन सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
अन्ताल्यामा अघि सारिएको ‘हेल्थ एक्सेलेरेटर इनिसिएटिभ’ले जलवायु योजनामा गरिएका प्रतिबद्धता र बिरामीको वास्तविक सुरक्षाबीचको दूरी घटाउन सहयोग गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उक्त पहलले समानान्तर संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत देशका प्राथमिकताअनुसार नेतृत्व, सहकार्य र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रीहरूलाई जलवायु योजना निर्माण, वित्तीय स्रोतको विनियोजन र उपलब्धि मापनका सबै चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर वास्तविक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र जलवायु नीतिको मानवीय प्रभाव प्रत्यक्ष देखिने क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले औषधि सुरक्षित तापक्रममा राख्नु, अस्पतालका वार्ड सञ्चालनमा राख्नु, रोगको प्रकोप समयमै पहिचान गर्नु तथा आमा र बच्चालाई सुरक्षित रूपमा घर फर्काउनु जलवायु नीतिको सफलताका उदाहरण हुने बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनविरुद्धको सहकार्यलाई नागरिकको सुरक्षा र जीवन रक्षासँग जोड्न आग्रह गर्दै उहाँले कोप–३१ मा गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।(रासस)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्