जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित भइरहेका नेपाल र फिनल्यान्डले जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन तथा हरित विकासका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन टर्किएको अन्ताल्यामा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र फिनल्यान्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिले ताभियोबीच मंगलबार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल भएको हो।
भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हालै नेपालमा गएको विनाशकारी जलवायुजन्य बाढीपछि फिनल्यान्ड सरकार र त्यहाँका जनताले व्यक्त गर्नुभएको ऐक्यबद्धता तथा तत्काल उपलब्ध गराउनुभएको मानवीय सहायताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण, प्रभावित समुदायको पुनर्वास तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जनजीवन, जीविकोपार्जन र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरबारे फिनल्यान्डका मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा असमानुपातिक रूपमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो।
भेटमा दुवै मन्त्रीले कोप–३१ प्रक्रियालगायत पारस्परिक चासोका विषयमा विचार आदानप्रदान गर्दै नेपाल र फिनल्यान्डबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, पूर्वाधार विकास, वन संरक्षण, प्रविधि तथा जलवायु कार्यका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
जलवायु परिवर्तनको असर दुवै देशमा
भौगोलिक अवस्था फरक भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल र फिनल्यान्ड दुवैले भोगिरहेका छन्। नेपालमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, खडेरी तथा वन डढेलोजस्ता समस्या बढिरहेका छन्।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले पानीका स्रोत, कृषि, पर्यटन, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा चुनौती थपेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिमा पेस गरेको प्रतिवेदनले पनि न्यून उत्सर्जनका बाबजुद देशले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।
उत्तरी युरोपमा अवस्थित फिनल्यान्डमा पनि विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा तापक्रम बढिरहेको छ। त्यहाँ हिउँ पर्ने अवधि छोटिँदै गएको, हिउँको मात्रा घटेको, जाडोयाममा वर्षा बढेको र गर्मीका लहर तथा खडेरीको जोखिम बढेको छ।
यसले वन, कृषि, जलस्रोत, जैविक विविधता र पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विशेषगरी आर्कटिक क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिले त्यहाँको प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली र रेनडियर पालनमा निर्भर आदिवासी समुदायको जीवनशैलीमा समेत चुनौती सिर्जना गरेको छ।
कोप–३१ को अवसरमा भएको भेटवार्ताले दुई देशबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको विकास साझेदारीलाई जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्ने साझा प्रयाससँग जोड्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
व्यापार तथा लगानी विस्तारसँगै जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य बढाउन सके नेपाल–फिनल्यान्ड सम्बन्धले नयाँ आयाम लिन सक्नेछ।
नेपाल र फिनल्यान्डबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता विकास सहयोग, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ।
पाँच दशक पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध
नेपाल र फिनल्यान्डबीच सन् १९७४ सेप्टेम्बर २१ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। दुवै देशबीचको सम्बन्धले सन् २०२४ मा ५० वर्ष पूरा गरेको थियो।
फिनल्यान्डले सन् १९९२ मा काठमाडौंमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको छ भने नेपालको कोपेनहेगनस्थित दूतावासले फिनल्यान्डसमेत हेर्दै आएको छ।
दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी सन् २०१९ मा भएको थियो। त्यसको दोस्रो बैठक सन् २०२४ जुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो।
नेपाल र फिनल्यान्डबीच विकास सहकार्यको सुरुआत सन् १९८० को दशकमा भएको हो। सुरुमा वन, ऊर्जा, जलस्रोत, ग्रामीण विद्युतीकरण र खानेपानीका क्षेत्रमा केन्द्रित सहयोग पछिल्ला वर्षमा शिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, दिगो विकास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्म विस्तार भएको छ।
फिनल्यान्डले नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा र जलवायु उत्थानशीलताका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। फिनल्यान्डको विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२१ देखि २०२४ सम्मको सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत तीन लाख ७० हजारभन्दा बढी मानिसले स्वच्छ खानेपानीको पहुँच प्राप्त गरेका थिए भने करिब ४५ हजार मानिस सिँचाइ प्रणालीबाट लाभान्वित भएका थिए। जलवायु अनुकूल खेती प्रणाली अपनाउने १७ हजार मानिसको आम्दानीमा समेत वृद्धि भएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई देशबीच सन् २०२४ मा स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी सहकार्य सम्झौता तथा सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधाअन्तर्गतका परियोजनासम्बन्धी समझदारी पनि भएका छन्।
फिनल्यान्डको सन् २०२५–२०२८ को नेपालसम्बन्धी विकास सहयोग कार्यक्रमले दिगो आर्थिक विकास तथा साझेदारी, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशीलता तथा समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यद्यपि, दुई देशबीचको व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य विकास सहयोगको तुलनामा सीमित छ। नेपालले फिनल्यान्डबाट मुख्यतः दूरसञ्चार उपकरण, मेसिनरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मल तथा विद्युतीय सामग्री आयात गर्दै आएको छ।
फिनल्यान्डले नेपालसँगको व्यापार विस्तारका लागि स्वच्छ प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, जलविद्युत्, मौसम विज्ञान र सहरी योजनाजस्ता क्षेत्रमा सम्भावना देखेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्