हालै मात्र सरकारबाट बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफू संलग्न सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना तथा प्रविधि विधेयकप्रति आक्रोश पोख्नुभएको छ । उहाँले सूचना प्रविधि विधेयक पारित भए जनताको वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरणका रुपमा स्थापित हुने भन्दै यसको विपक्षमा उभिनुभएको छ ।

मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवले आफू उपप्रधानमन्त्री हुँदै सरकारले संसदमा पेश गरेको उक्त विधेयकले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको भन्दै परिमार्जन नगरी जारी गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।

यादवले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, ‘यसमा भएका व्यवस्थाले नैतिकता तथा भद्रताको आधारमा वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ जो अन्य कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । यो विधेयक मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल एवं प्रतिगमनकारी छ । यसकारण समाजवादी पार्टीले सरकारलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी नगरियोस् भनी माग गर्दछ ।’

विधेयकमा भएका अस्पष्ट परिभाषा तथा द्वीअर्थी भाषाले सरकारी अधिकारीलाई नागरिकका सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न अधिकार दिएको र यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास नियन्त्रण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संस्था र वुद्धिजीवीले समेत यस विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी गर्न नहुने सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यादवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय बोकेको देखिएकोले यसलाई परिमार्जन नगरे दूरगामी रूपमा सरकार, राजनीतिक दल वा कर्मचारीतन्त्रले गरेको गैरजवाफदेही कार्यलाई समेत निगरानी गर्न साथै आलोचना गर्न रोक लगाउनेछ र यस हिसाबले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रित गर्नेछ’।

विधेयकले अपराध भनी परिभाषित गरेका कार्य पनि बहुअर्थी र अधिकारीहरूको तजविजमा निर्धारण हुने खालका देखिएको उल्लेख यादवले भन्नुभएको छ ‘एउटै प्रकृतिको अपराधमा मुलुकी अपराध संहिताले गरेको सजायको व्यवस्था भन्दा यो अति नै वढी देखिन्छ, तसर्थ यसको उद्देश्य सामाजीक सञ्जालको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नु र यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्नु रहेको छ।’

सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग : किन नल्याउने सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन