२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा अनेक परिदृश्यहरु, सम्भावित संकटहरुका बारेमा थुप्रै विचार, विश्लेषण र टिप्पणी भैरहेका छन् ।
मुलुक ‘डिप स्टेट’को चक्रब्यूहमा फसेको र नेपालमा लेण्डूप दोर्जेदेखि युक्रेनका जेलेन्स्कीको उदय हुँदै गरेका तर्कहरु छ्याप्छ्याप्ती छन् । यस्ता तर्कहरु अहिले मात्र होइन विगतदेखि हुँदैआएका थिए । दशकौंअघिदेखि नै नेपाल डिप स्टेटको चंगुलमा फस्ने गरेको थियो ।
शासनसत्ता, प्रशासनिक निकाय कतै पनि नरहेका अदृश्य पात्रहरुले सत्ता नै परिवर्तन गराउने हैसियत राखेका छन् । यही हो डिप स्टेटको खेल । भदौ आन्दोलनपछि डिप स्टेटका बारेमा खुबै चर्चा हुने गरेको छ । ‘डिप स्टेट’ भन्ने शब्द प्रायः शक्तिशाली, अदृश्य र औपचारिक शासन संरचनाभन्दा बाहिर बसेर राज्यको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने संयन्त्र हो । त्यो देशभित्र पनि हुनसक्छ, बाहिर पनि ।
तर के नेपाल पनि डिप स्टेटको चक्रब्यूहमा फस्दै गएको हो ? एकमुष्ट उत्तर छैन, अनुभूति आआफ्नै छन् र जसले डिप स्टेटका कुरा गरिरहेका छन् उनीहरु पनि त्यस्तै त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
नेपालमा यो प्रश्न सधैं उठिरहन्छ । हरेक सरकार परिवर्तनमा डिप स्टेटकै कुरा हुन्छ र देखिएको त्यस्तै हो । शासकीय कमजोेरी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र हरेक कुरामा विदेशीको भरपर्ने प्रवृत्ति यसका कारण हुन् ।
नेपाली जनता सार्वभौम शक्ति सम्पन्न छन् र उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ। तर व्यवहारमा हेर्दा निर्णय प्रक्रिया सधैं यही लोकतान्त्रिक ढाँचामा सीमित देखिँदैन। सरकार फेरिए पनि नीति, प्राथमिकता र शक्ति सन्तुलन खासै नबदलिनु, महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णयमा सीमित समूहको निरन्तर प्रभाव रहनु तथा जवाफदेहिताभन्दा बाहिर रहेका शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय देखिनुले ‘डिप स्टेट’को आशंकालाई बल पुर्याएका छन्।
यस्तो अवस्थाका लागि सबै जिम्मेवार छन् । तर, आफू सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा विदेशीको खेल, आफू सत्तामा पुगे विदेशीको समर्थन भन्ने द्वैध राजनीतिक चरित्रका कारण हरेकमा आआफ्नै शंकाको लंका खडा छ । सत्तासंग मात्र होइन नेपालमा डिप स्टेटको सम्भावित स्वरूप एकल होइन, बहुआयामिक छ।
सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक दलभित्रका स्थायी शक्ति समूह, ठूला व्यापारिक घराना र बाह्य शक्तिहरूको हितको जटिल अन्तरघुलनले राज्य सञ्चालनलाई प्रभावित गरिरहेको अनुभूति आम नागरिकले गर्न थालेका छन्। सरकार बदलिँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण जस्ता आधारभूत एजेन्डामा प्रगति नहुनु यसको प्रमाणजस्तै देखिन्छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक संस्थामाथि जनविश्वास क्षयीकरण हुनु हो। जब जनताले मतदानमार्फत दिएको म्यान्डेटभन्दा बाहिरका शक्तिहरू निर्णायक देखिन्छन्, तब लोकतन्त्र केवल औपचारिक अभ्यासमा सीमित हुने खतरा बढ्छ। राजनीतिक अस्थिरता, नीति असंगति र जवाफदेहिताको अभावले यही चक्रलाई थप मजबुत बनाइरहेको छ।
जनतामा कायम रहेका भविष्यप्रतिको आशावादिता र राजनीतिक दलका नेता तथा विश्लेषकहरुले गरिरहेका तर्कले नेपाल अत्यन्त गम्भीर मोडमा रहेको देखिन्छ । तर, यो नै पूर्ण सत्य होइन । सबै राजनीतिक शक्ति समूहहरु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने, राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हो भने डिप स्टेटको चक्रब्यूह तोड्न सकिन्छ र यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ।
मुलुकको समग्र क्षेत्र स्वतन्त्र र आफ्नो आवश्यकता अनुकूल, जनताको अपेक्षा अनुसार सुसंचालन हुने संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास गर्नुपर्छ र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ। यसका लागि अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, त्यस्तो एकता व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर मात्र सम्भव हुन्छ ।
जसले जतिसुकै आलोचना गरे पनि, व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणी गरे पनि नेपालको भविष्य अदृश्य शक्ति केन्द्रहरूको हातमा होइन, संविधान र जनताकै हातमा छ । मुलुकको भविष्य आफ्नै हातमा राखिरहन डिप स्टेटको चक्रब्यूह चिन्नु पहिलो कदम हो, त्यसबाट बाहिर निस्कनु सामूहिक दायित्व हो र यो भनेको लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउनु हो । यति गर्न सके डिप स्टेटको भय देखाइरहनु पर्दैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्