उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई रू २२ अर्बभन्दा बढी अघिल्लो आवको दायित्व भुक्तानी भइसकेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सिर्जित दायित्व भुक्तानी नरोकेको स्पष्ट पार्नुहुँदै सरकारको सदासयतालाई कमजोरी नठान्नसमेत निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“भुक्तानी योग्य रकमको भुक्तानी प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ । तर सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै कानुनअनुसार चल्नुपर्छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “भुक्तानीको कुरा गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्वलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।”
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले सङ्घीय सरकारको दायित्वअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीहरूलाई कूल रू २८ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा अब करिब रू छ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र त्यसमा पनि प्रक्रियामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिने जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का पदाधिकारीहरूले सरकारले हालसम्म बिल पेश गरी दाबी गरेको भुक्तानी रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको बताउँदै करको बाँकी भुक्तानीका लागि पनि वातावरण बनाइदिन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरूले करको रकम किस्ता बन्दीमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिदिन, निर्माण सामग्रीमा आयात छुट दिन, रूग्ण आयोजनामा पूँजी परिचालनको व्यवस्था मिलाइदिनलगायत अनुरोध गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्