बिचार

संघीयताको औचित्यता : जनमत संग्रह वा राष्ट्रिय वहस !

“आजको मितिमा पछिल्लो सबै रेकर्ड पन्छाउँदै कोभिड संक्रमणको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । आज पिसीआर परीक्षण गर्दा १० हजार भन्दा बढी संक्रमित भएको देखिएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले परीक्षण गरिएका मध्ये ५२% (बाउन्न प्रतिशत) संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।”

गत माघ १ गतेदेखि प्रत्येक दिनको परीक्षणको नतिजाबाट हरेक दिन संक्रमितहरुको संकलित अभिलेखले अघिल्लो दिनका साथै अघिल्ला वर्षको रेकर्ड ब्रेक गर्ने नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै गएको दैनिक आमसंचार माध्यमबाट समाचार प्रवाहित भइरहेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना कोभिड–१९ ले जेजतिको ज्यान लिएको थियो, अहिले ओमिक्रोनले त्यो भन्दा कम व्यक्तिको ज्यान गएको भए पनि आम जन मनमा त्यस्ले (कोभिड–१९) भन्दा कम संत्रास फैलाएको देखिएको छैन ।

जेहोस्, यसै पनि देशको समग्र स्थितिलाई दृष्टि गर्नेहरुले सिङ्गो मुलुकलाई “पतनोन्मुख बाटोबाट तिव्रगतिमा (ओरालो लाग्दै गरेको) तिर अगाडि बढ्दै गरेको” भनिरहेको, देखिरहेको, सुनिँदै, पढिदै छ । त्यसमा पनि विश्वव्यापी कोरोनाको गत २ वर्षदेखिको भार, काबुवाहिर हुँदै गएको मूल्यवृद्धि, आन्तरिक साधन श्रोतले देशको कार्य संचालन खर्च (चालु खर्च) नै धान्न नसक्ने गरी बढ्दै जानु, वैदेशिक ऋणको अंश उत्पादनमूलक क्षेत्रमाभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा–अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा सत्ता र शक्ति नियन्ता राजनीतिक दल र नेताहरुको स्वार्थ परिपोषण गर्ने गरी अपारदर्शी रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रुपमा बढ्दै, बढाउँदै लगिनु, पूँजी लगानी गर्दा देशको दीर्घकालीन लाभ हानीको अध्ययन विना हचुवा र लहडमा योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी, हतपतमा शुरु गरी पछिमात्र विस्तृत अध्ययन गर्ने र कालान्तरमा “बढी खर्चिलो र व्यावहारिक र वातावरणीय अध्ययनका दृष्टिले उपयुक्त नठरिनु, कुनै पनि ठूलासाना आयोजना परियोजनाको ठेक्का सम्झौता हुँदाको अंक र समयावधिभित्र सुसम्पन्न भएको नदेखिनु, बरु भेरिएशनको नाममा विभिन्न वहानामा आयोजनाको अवधि थप र मूल्यवृद्धिको कारण देखाई शुरुदेखि शीर्ष तहका सरोकारवालहरुसम्मले आयोजना परियोजनाबाट अस्वाभाविक साधन, श्रोत र बजेटमाथि राईदाई गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै” गएको छ । यस्ता अनेकानेक कारणबाट देश जसरी आज गुज्रिई रहेछ– त्यसप्रति कुनै पनि निकाय जिम्मेदार र चिन्तित देखिएको छैन ।

सार संक्षेपमा भन्नुपर्दा “आफु (वा म) देशको निमित्त हुँ, मैले के कति योगदान गर्न सक्छु ।” भन्ने सोच संस्कारको क्षयीकरण हुँदै गएको छ । त्यतिमात्र होइन । सत्ता र शक्ति हत्याउन “राष्ट्र, राष्ट्रियताको संरक्षण संवद्र्धनका लागि आफ्नो दल वा समूह सधैं प्रतिवद्ध र कृत संकल्प रहेको” चर्काे भाषण गर्ने, देश भक्तिका राग अलाप्ने, तर आफ्नो हातमा नेतृत्व (जिम्मेदारी) आएको कालखण्डमा भएका ठूला ठूला जनसंहार, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अस्तव्यस्तताको कारणबाट राज्यले जस्तो ठूलो हानी नोक्सानी बेहोर्नु प¥यो, त्यसको जिम्मेदारी सकार्नुको साटो अर्काको थोप्लोमा थोपर्ने कुराजनीतिक प्रवृत्ति सत्ता शक्ति नियन्तादेखि गाउँ वडा तहका सार्वजनिक तहमा रहेका व्यक्तिसम्म तल तल सर्दै (अवान्तरित हुँदै) गयो । राज्यका जिम्मेदार सर्वाेच्चतम तहका व्यक्तिमा अपविकास भएको त्यस्तो कुसंस्कार, हेय, चिन्तन, र प्रवृत्तिको प्रभाव सिङ्गो समाजका सवै वर्ग समुदाय, पेशा व्यवसायीका मन मथिङ्गलमा समेत अमीट रुपमा पर्दै गयो ।

“देश भलै भाडमा जाओस् भाँडमा जाओस्, आफु आफ्नो परिवार वा सन्तानले यो देशबाट के कसरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने”भन्ने कुरा सबैले देशका अगुवा बाटै सिकें । यद्यपि “महाजनोयेन गतःस पन्था” भन्नेको यस्तै गलत कुराको अनुकरण गर्नु भनेको होइन थिएन होला । तथापि “लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला जजस्ले पाउला उसैले खाला” भइरहेछ ।

देश, समाज र घर भाँडिएपछि राज्यले झण्डै यस्तै यस्तो हरिकङ्गालको हविगत व्यहोर्न विवश हुने रहेछ । तर राजनीतिक दलका अगुवाहरुलाई “नाजायज औलाद” संघीयता जसरी पनि बचाउन नसके आफ्ना सहस्र वकासुर कार्यकर्ताहरुले आ–आफ्नो पार्टी र नेताहरुलाई नै खाने सिध्याउने, ठूलो डर त्रासले उनका मनमा मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ढोकिरहेको छ । “रोम जलि रहँदा निरोले आफ्नै पियानोको धुनमा रमाईरहेको” थियो रे भन्ने चरितार्थ गर्नेमा नेता कार्यकर्ता मरिहत्ते गरेर लागि परेको बाट त्यस्तै लाग्छ ।

राष्ट्र, राष्ट्रियताको सुदृढ र संरक्षणका लागि यो देशका नेता कार्यकर्ताहरुले नै देशको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक अखण्डता, अक्षुण्णताका बारेमा साँच्चिकै गम्भिर भएर सोचेका भए संघीयताको अवधारणा किमार्थ ल्याएका हुने थिएनन् । तर नेपालमा “गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता”को शर्तमा नेपालको परम्परागत शासन प्रणालीलाई फालिदिने वाचाकसम खाएकाहरुले आफूले बनाइदिएको संघीय प्रणाली अनुरुपको संविधानको मस्यौदा, संविधान सभासदहरुलाई घोकाएर, बोकाएर जसरी पठाएका थिए, त्यसरी नै संविधानसभाले हुबहु (त्यसैलाई) पारित ग¥यो । त्यसै अनुसार २०७४ सालमा ३ (तीन) चरणमा स्थानीय तह र २ चरणमा संघ र प्रदेशका सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो ।

अन्तरिम संविधानले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार आम जनतालाई नै जानकारी नदिई, आमजनताबाट प्रतिक्रिया नलिई युद्धस्तरमा रातारात घोषणा गरी लागु गरिएको मौजूदा संविधानको कार्यान्वयनबाट नेपाल र नेपालीको समग्र पक्षमा के कस्तो प्रभाव प¥यो ? प्रयोगमा ल्याइएको संघीयताका लागि राज्यले खर्च गर्नुपरेको रकम (चालुखर्च)को अनुपातमा सेवाग्राहीले पाएको सेवा, सुख र सास्तीबारे ५ वर्षे कार्यावधि पूरा भएपछि ७ वटा प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय निकायका सबै वडा गाउँका वस्तीमा बस्ने आम नागरिकलाई सोध्नु पर्दथ्यो । त्यसबाट राजनीतिक इमान्दारिता र दायित्व पूरा गरेको ठहरिन्थ्यो । मौजूदा संविधानको धारा २७५ को जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रावधानको मर्म र भावनाको सम्मान र परिपालना गर्ने आँट गरेको ठहरिन्थ्यो । ५ वर्षसम्म स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तह (संघ) सम्मले गरेका यावत् विवादास्पद राजनीतिक अपकृत्य (पाप)हरुबाट मुक्ति पाउने जुक्ति गरेको ठहरिन्थ्यो ।

तर नियत नै खोटो भएकाहरुले त्यस्तो “राजनीतिक दायित्व पूरा गरौं” भन्नेहरुको जरो उखेल्न सधैं लागिपर्ने व्यवस्थामा “संविधानको उक्त (धारा २७५ को) प्रावधान दुनियाँलाई देखाउने र नेपाली सोझा सीधालाई ठगिखान राखिदिए । अब अहिले “संघीयताकोे प्रयोजनीयता “प्रयोग सिद्ध आवश्यकता” हो कि होइन ? स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले त्यस्को औचित्यताको परिपुष्टि गर्न जनमत संग्रह वा राष्ट्रिय वहस हुुनु पर्दथ्यो । दुर्भाग्य ! “सबै स्वार्थ समीहते” “देश जहन्नतमा जाओस्कि जहन्नुम तिर !” सबैलाई देशबाट लिने मात्र चासो र चिन्ता छ, भने त्यस्तो राष्ट्र राष्ट्रियता, देश र समाजको साझा हितबारेको वहसको सवाल नै असान्दर्भिक र “सडक छापका कित्ताका विषय हुने रहेछन् । त्यसैले त्यस्ता (उहिलेका राजनीतिककर्मीका दृष्टिबाट देखिने) उच्च आदर्श र मूल्यमा आधारित, सेवामूलक राजनीतिको परिभाषा र प्रयोगका कुरा र प्रसङ्ग छोडौं ।

अहिले एकथरी (सरकारबाट सडकमा फालिएकाहरु)लाई हिजो सत्तामा हुँदाको धङधङीले जतिछिटो हुन्छ निर्वाचन हुनुपरेको छ । उनीहरुको “अर्जुन दृष्टि” वालुवाटार र स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी, निरंकुश चरित्रका व्यक्तिको ओत लाग्दै राज रजाईको स्वार्णिम सपनामा केन्द्रित छ । त्यसैका लागि एकवर्ष भन्दा पहिले (५ पौष २०७७)देखि सर्वाेच्च र सार्वभौम संसदभित्र सम्म सधैं रडाको मच्चाइरहेछन् ।

अर्काेतिर “जताततै विरोधी र प्रतिपक्षीले बाटो घेरिरहेको छेकी रहेको”देखि सुनिरहेको सरकारको विवेक र मन–मथिङ्गलमा एमसीसी बाहेक सबै राष्ट्रिय विषय मात्र होइन, “संविधान र ऐनको प्रावधान बाझिइरहेकोमा के गर्ने भन्ने” सम्मको निर्णय गर्न नसक्ने स्थितिमा सरकार अलमलिई रहेको देखिन्छ । उदेक लाग्छ ! सरकार, बालुवाटार र पार्टी कार्यालयमा “न्यायमन्दिरको जागीर खान कानूनका वडेवडे डिग्रीका खोस्टादेखि पार्टीमा आफूले मात्र नभई आफ्ना सात पुस्तादेखि लागेर सेवा गरेको” वखान गरेर नथाक्नेहरुलाई संविधान र ऐन, कानून बाझिएको स्थितिमा के गर्ने भन्नेसम्म पनि ज्ञान रहेनछ । त्यस्ता विधिशास्त्रका ‘कखरा’ सम्म पनि नबुझे नपढेका, पार्टीका झोलेहरुले नै त भोलिका दिपक राज, गोपाल, चोलेन्द्र भएर सर्वाेच्चको सर्वाेच्च कम्याण्डर भएर देखापर्ने होलान् ? जेहोस् ।

“वहालमा रहेको संविधानसँग स्पष्ट बाझिएका जुनसुकै ऐन, कानून पनि बाझिएको सीमा (हद) सम्म स्वतः शून्य र अमान्य हुने” विधिशास्त्रीय मान्यता भएकोले अहिलेको निर्वाचन सम्बन्धी अन्यौल अध्यादेश वा ऐन संशोधनविना नै समाधान हुनुसक्छ । यसै प्रसङ्गमा एउटा कुरा के चाहि सत्य हो भने उहिले संविधानले नै संविधानभन्दा माथि र संविधानका श्रोत भनेरै उल्लेख गरिएका “अधिनायक” बाट जहिले जे गर्दा पनि संविधानका प्रवाधानको मान, मर्यादा राख्न धाराहरु उल्लेख गरिन्थ्यो ।

तर त्यो “प्रतिक्रियावादी सामन्ती अधिनायकवादी” व्यवस्था फालेर “विधिको शासनका मसीहा र संविधानवाद” का हिमायतीहरुबाट जसरी संविधानका यावत् मूल्य, मान्यता अस्मिताको, पवित्रतामाथि निर्मम र निर्लज्ज तरिकाबाट बलात्कार गर्ने वा संविधानलाई “गाजर”को बाँसुरी बनाउने ठान्ने, विकृत संस्कार र संस्कृतिको विकास विगत सरकारका पालाबाटै जसरी शुरु भयो, संभवतः त्यसैको खराब उपज (वाई प्रोडक्ट)बाट नै आज यत्र–तत्र अराजकता भ्रष्टाचार, विधि शून्यता, मत्स्य न्याय अपराधीलाई ससम्मान यावत अपकृत्यबाट उन्मुक्ति दिने र तिनैलाई उच्चत र सार्वजनिक पदहरुमा नियुक्तिको अपपरम्परा स्थापित भएको हुन सक्छ ।

तर फेरी पनि यस्तो समग्र पक्षमा राष्ट्रिय बहसको औचित्यता र अनिवार्यताबारे अहिले पनि चेतना खुल्न सकेन भने कहिले खुल्ने ? अहिले नै कसैले संघीयताको औचित्यता वा प्रयोजनीयताबारे जनमत संग्रह वा राष्ट्रव्यापी वृहद बहस चलाउने साहसिकता नदेखाए, संभवत भोलि संघीयताको जनक र संरक्षक मानिएको पट्टी संविधानले नै २०४७ को संविधानको नियति भोग्नु पर्यो, भने उदेक मान्नु परोइन !

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button