सर्वोच्च अदालतकको फैसलाबाट शुक्रबारदेखि अनागरिक बन्नुभएका रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आज (आइतबार) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने हुनुभएको छ ।
चितवन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका लामिछाने अनागरिक ठहरिएसँगै संसद् र उपप्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो भने पार्टी सभापतिको पद पनि स्वतः समाप्त भएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समेत रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेको थियो ।
लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गरेलगत्तै उहाँलाई उपप्रधान र गृहमन्त्री बनाउने तयारी भएको पनि समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री बन्नसक्ने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
यस अर्थमा लामिछाने चितवन क्षेत्र नं. २ बाट पुनः निर्वाचित भएर आउने सम्भावना झन बलियो बनेको छ । लामिछानेलाई उपप्रधान र गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेको पनि समाचारहरु बाहिरएका छन् ।
यस विषयमा लामिछानेले भने केही बोल्नुभएको छैन । उहाँ आफू अनागरिक भएको र अनागरिकले कुनै पनि विषयमा केही टिप्पणी गर्न नमिल्दे तर्क गर्दै आउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्