दशकौँदेखि सुकुम्बासी समस्या देखाएर भोट बटुल्ने, आन्दोलन गराउने र जग्गा वितरणको नाममा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिबीच सरकारले अब वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बसोबास र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।
लामो समयसम्म विभिन्न भूमि आयोग गठन भए पनि समस्या समाधानभन्दा राजनीतिकरण बढी भएको भन्दै यसपटक सरकारले कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस अभियानको सुरुआत रणनीतिक रूपमा झापाबाट गरिएको छ।
झापा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनाव जितेको जिल्ला मात्र होइन, तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला पनि हो।
देशका शीर्ष नेताहरूको जिल्ला भएर पनि दशकौँदेखि भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या जस्ताको तस्तै रहनु आफैंमा विडम्बना मानिएको छ। सरकारले अब यसलाई व्यवहारमै समाधान गर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति र १५ वटै स्थानीय तहले सार्वजनिक तथा साप्ताहिक बिदाका दिनसमेत लगत सङ्कलन, छानबिन, प्रमाणीकरण र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाएका छन्।
समितिका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार निर्धारित समयभित्र सबै योग्य भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ कर्मचारीहरू बिहानदेखि रातिसम्म र बिदाको दिनसमेत खटिएका छन्।
अर्जुनधारा नगरपालिकाले भूमि समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कार्यालय समयभन्दा अगाडि नै सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।
नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले अतिरिक्त सुविधा नलिई कर्मचारीहरू निरन्तर सेवामा खटिएको बताउँदै यसपटक जसरी पनि धनीपुर्जा वितरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो।
अर्जुनधारामा वडा नं. १ का करिब १२५ र वडा नं. २ का ४२ परिवार धनीपुर्जा प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। यसअघि नगरपालिकाले १६१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको छ।
नगरपालिकामा हाल ७२९ भूमिहीन सुकुम्बासी, २१२ भूमिहीन दलित र ६ हजार ३५९ अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण रहेको छ। झापाका अन्य पालिकामा पनि अभियान अघि बढेको छ।
कनकाई नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले हालै पाँच–पाँच परिवारलाई धनीपुर्जा वितरण गरेका छन्। कनकाईमा मात्रै ७ हजार २०७ आवेदनमध्ये २४५ परिवारले धनीपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र सबै योग्य भूमिहीनलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वय गरेर बाँकी समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो।
सरकारले झापाबाट थालेको यो अभियान दशकौँदेखि राजनीतिक नारामै सीमित रहेको भूमि समस्या समाधानलाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
अब भूमि आयोग गठन गरेर मात्रै होइन, वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाएर समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य रहेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्