जन सरोकार

सर्लाहीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सामुदायिक विद्यालयमै छोराछोरी पढाउने शपथ

सरकारले ठूलो रकम विद्यालय शिक्षामा लगानी गरे पनि विद्यालयहरुको गुणस्तरमा सुधार नआएको र यसको कारण राजनीतिक नेता, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीहरु नै निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित हुनुलाई मानिएको छ । अरु त अरु स्वयं सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका नै आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् भने त्यस्तो विद्यालयको शिक्षामा सुधार हुन सवाल नै उठ्दैन ।

तर सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्माचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शपथ खाएका छन् । नगरको नगरशिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्ने एक कार्यक्रममा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शपथ खाएका हुन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई प्राप्त शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी नगर शिक्षा ऐन निर्माण गरिएको नगर प्रमुख भरतकुमार थापाले बताउनुभयो । तत्काल कार्यान्वयन शुरु गर्ने गरी निर्माण गरिएको शिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख थापाले नगरभित्रका सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका जोसुकैले अनिवार्यरूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

आफ्नो नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा आफ्नो नगरभित्रका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने गरेको पाइएमा राज्य र नगरबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सेवासुविधा रोक्का गर्नुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा उल्लेख भएअनुसारको कारवाहीसमेत गर्ने नगर प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।

शिक्षा ऐनमै आफ्नो नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा नगरभित्रका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि र अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने अविभावकलाई समेत कुनै पनि व्यवस्थापन, अविभावक तथा उपभोक्ता समिति समेतमा बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको विकास र शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउन चालेको कदम सराहनीय रहेको भन्दै कार्यक्रमका वक्ताहरूले राज्यबाट आएका सेवासुविधामाथि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले ¥याल नकाटी सही तरिकाले सदुपयोग गर्नसके शिक्षाको गुणस्तरले राम्रो फड्को मार्ने बतउनुभयो । ऐन कानून लागू गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेकाले सबै तह र तप्काबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित बनाउँदै सबैले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराई अध्ययन गराउनुपर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश नं २ का प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षक शिक्षिकाले पनि आफूले प्रदान गरिरहेको शिक्षाप्रति विश्वसनीयता प्रदान गर्न सक्नुपर्नेमा सांसद उप्रेतीले जोड दिनुभयो । नगरपालिकामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला नगरभित्र आधारभूत तथा मावि गरी २५ विद्यालय थिए भने करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले करिब आठ हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button