निर्वाचन आयोगको सिफारिश अनुसार आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सहमति सरकारले दिए पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपतिमा मिति घोषणाको सफारिश भएको छैन । मिति नतोकिएसंगै निर्वाचन सार्ने नयाँ रणनीति बुन्न थालिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड चुनाव सार्ने कसरतमा लागिरहेका बेला अब स्थानीय तहको म्यादका विषयमा मुद्दा दायर गरेर मिति सार्ने प्रयास भैरहेको समाचार छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा भएका सबै चरणका निर्वाचनहरुको मितिबाट जेठ ५ गतसम्म मात्र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको म्याद रहेको बताइरहे पनि अब २०७४ असोजमा निर्वाचित भएकाहरुले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै मुद्दा दायर गराएर जाने रणनीतिमा गठबन्धन रहेको बताइएको छ ।
यस विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा मुद्दा दायर हुनसक्ने र त्यसले चुनाव अलमल भई केही पर धकेलिने बताइसक्नुभएको छ । उहाँले मुद्दा दायर भएर अन्तरिम आदेश जारी भएपछि परिस्थिति नै बदलिन्छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंगको छलफलमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुद्दा हाल्ने र अदालतले एक वर्ष पछि निर्वाचन गर्ने गरी सेटिङ भैसकेको भन्दै निर्वाचनको मिति नतोक्न दवावा दिनुभएको थियो ।
यसै गरी निर्वाचनका विषयमा पर्ने अर्को मुद्दा चुनाव चिन्हसम्बन्धी पनि हो । यसले पनि चुनावको मितिलाई धकेल्न सक्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्हबारे पनि अदालतमा मुद्दा दायर हुने सम्भावना छ । निर्वाचन अयोगले राप्रपालाई राष्ट्रिय जनावर गाई चुनाव चिन्ह बनाएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि पत्र लेखिसकेको छ ।
यो विषय अदालतमा पुगेर अलमल भएमा पनि चुनावमा अवरोध आउनसक्छ । यस्तै बहानामा फेरि चुनाव पर सार्दै एकैपटक कात्तिक या मंसिरमा गर्ने रणनीति समेत बनाइएकोले परिस्थिति बदलिनसक्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । आयोग पनि त्यसै अनुसार व्यस्त छ । तर, सरकारले अझै चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छैन ।
सबै तयारी गरिरहने तर अन्तिममा अदालतबाट निर्वाचन रोकाउने खेलमा सत्ता गबठन्धन लागेका छन् । एमसीसीबारे चाँडै टुंगोमा पुग्ने गरी गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल चलिरहेको र केही संशोधन गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रयास थाल्नुभएको छ ।
एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा स्थानीय तहको निर्वाचन परधकेलिने सम्भावना पनि प्रवल छ । गठबन्धनका माओवादी र एकीकृत समाजवादी आफूहरु कमजोर रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमाा राम्रो नतिजा नआए संसदको निर्वाचनमा धरै पछिपरिने त्रासमा छन् ।
यसैले एमसीसीको विषय आएसंगै चुनाव टार्ने प्रयास पनि भएको छ । स्थानीय चुनावभन्दा अघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने या सँगै सँगै गर्ने प्रचण्ड र माधव नेपालको चाहना छ । यसलाई मूर्तरुप दिन एमसीसीको सहारा एकपक्ष हुनेछ भने अदालतमा पर्ने मुद्दा अर्को हुनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्