संसद नभएका बेला आवश्यक कानुन जारी गर्न ल्याइने अध्यादेशलाई सत्ता संचालकहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गठबन्धन सरकार बनेपछि दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर एमाले फुटाएपछि अध्यादेश फिर्ता लियो । तर मुलुकका लागि अति आवश्यक अध्यादेशहरु भने प्रतिस्थापन नै भएन ।
अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण महिला हिंसाविरुद्धको कसुरमा हुने कारबाही, तेजाब लगायतका घटनाका कसुरमा हुने कारबाही र रेल–वे सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेशहरू एकै पटक निष्क्रिय भएका हुन् ।
बिहीबारसम्म अस्तित्वमा रहेका ती अध्यादेश मङ्सिर २८ गतेको बैठकमा पेस भएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २ गतेमात्र बोलाइएको र विधेयकसमेत दर्ता नभएकाले प्रतिस्थापन हुने अवस्था छैन ।
छवटै अध्यादेश तेस्रो निष्क्रिय हुन लागेका हुन् । सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन सिफारिसको एक दिनअघि अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्सिर १५ गते अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । रेल–वे अध्यादेश विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर जारी गरिएको थियो । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार पेस भएका अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभाले भने स्वीकृत गरेको थियो तर प्रतिस्थापनका लागि सरकारले विधेयक नल्याएपछि निष्क्रिय भए ।
संविधानको धारा ११४ ले दुवै सदन बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले समयसीमाभित्र प्रतिस्थापन नआएका कारण अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय हुन लागेको बताउनुभयो ।
योगीले भन्नुभयो, “अधिवेशन बसेको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर प्रतिस्थापन विधेयक आएको छैन । पेस भएको समयअनुसार बिहीबारसम्म अध्यादेश कायम रहने छन् त्यसपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । ”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्