सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको रिट निवेदनको टुंगो भने लागेको छैन र यसबारे मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।
डा. भण्डारीले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।
नेपालका लागि नेपाली नामक दलको तर्फबाट दिइएको रिटमा सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा डा. भण्डारीले एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै निवेदनमा सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आदेश हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । उहाँले भण्डारीले एमसीसीसम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दावी गर्दै भन्नुभएको छ “नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकुल रहेको छ” ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्