राजनीति

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ अनुसार एमसीसी ससंदीय प्रक्रियामा अघि नबढाउन रिट

सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको रिट निवेदनको टुंगो भने लागेको छैन र यसबारे मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

डा. भण्डारीले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।

नेपालका लागि नेपाली नामक दलको तर्फबाट दिइएको रिटमा सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा डा. भण्डारीले एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै निवेदनमा सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आदेश हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । उहाँले भण्डारीले एमसीसीसम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।

रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दावी गर्दै भन्नुभएको छ “नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकुल रहेको छ” ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button