सर्वोच्च बारको दावीप्रति न्यायाधीश समाजको आपत्ति

मुलुकमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका विषयमा अनेक बहस चलिरहेका बेला पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको पनि चर्चा हुन थालेपछि सर्वोच्च बारले पूर्व न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नबनाउन विज्ञप्ति जारी गर्यो ।

बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अध्यक्ष रहेको बहालवाला र अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरु आवद्ध न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको प्रतिवाद गरेको छ ।

बारले पूर्व न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाउन संविधानले नदिने तर्क गरेपछि न्यायाधीश समाजले अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुलाई निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा नियुक्त गर्न संवैधानिक प्रावधान बाधा नहुने दाबी गर्दै समाजले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा सर्वोच्च अदालतका योग्य हुँदैनन् भनी गरिएको दाबीमा आपत्ति जनाएको हो ।

न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च बारले अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरु जनअभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रकियामा सहभागी हुन नपाउने भनेर अपव्याख्या निष्कर्ष निकाल्दै आपत्ति जनाएको हो ।

न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको अभिप्राय नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने अवश्य होइन ।’

संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३२ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति अन्य पदका लागि योग्य नहुने भन्ने भन्ने व्यवस्थाको अपवाद संविधानको धारा २४८ मा छ । उनीहरु मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउने भनी संविधानमै व्यवस्था छ । अरु पदको हकमा ‘अयोग्य हुने’ भनी संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन समेत पूर्वन्यायाधीशलाई बन्देज नभएको भन्दै समाजले भनेको छ, ‘सेवा निवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति वा उप–राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन ।’

उम्मेदवार हुने वा नहुने पूर्व न्यायाधीश लगायत योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र ईच्छाधीन बिषय भएको भन्दै न्यायाधीश समाजले भनेको छ, ‘सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुने गरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टिकाटिप्पणी तथा योग्यता सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति न्यायाधीश समाज नेपाल गम्भीर सरोकार, असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’