दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएपछि माओवादी धारका सबै पार्टीहरु यसबिरुद्ध उभिएका हुन् ।

पछिल्ला दिनमा शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधि सतहमा देखिन थालेको ठहर गर्दै जनयुद्धकालीन माओवादीका शीर्ष नेताको आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एकमतका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएसंगै माओवादी पाटी विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका बेला मुद्दाको विषयले भने एकठाउँमा ल्याइदिएको छ । उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीतका कुनै पनि गतिविधिको प्रतिकार गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम शीघ्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ”, बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शान्ति सम्झौता अनुसार गठन भएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने विषयमा समेत बैठकमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताइएको छ ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछौ ।”

यसरी साझा धारणा राख्नेमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका डा बाबुराम भट्टराई, नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल, नेकपा(माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद धिमाल हुनुहुन्छ ।

द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत