सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि हिजो आइतबार बसेको संसदको सातौं अधिवेशनमा जेजस्ता दृश्य र व्यवहार देखिए त्यसप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा उहाँले संसदीय परम्परानुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको सो पार्टीका राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसमाको बैठक शुरु हुनुअगाडि सभामुखले संसदीय परम्पराअनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्नुभएको नेता भट्टराईले बताउनुभयो । बैठकपछि नेता भट्टराईले भन्नुभयो, “संसद्को बैठक बस्नुअगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र सरकारसँग परामर्श गरेर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकामा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।”
यसै गरी नेकपाका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पार्टी एकताका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्च्याएर अगाडि बढ्ने र एकतालाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर सम्बोधन गर्नुभएको नेता भट्टराईको भनाइ छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको अवस्था साबिकरूपमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रूपमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको फैसला जस्तै कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय भएको नेता भट्टराईको भनाइ छ ।
यसबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ ।
सो समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । सर्वोच्च आदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वो नेकपालाई आधिकारिकता दिएको अवस्थामा भावी रणनीतिबारे छलफल गर्न सो समूहले बैठक बोलाएको हो ।
सो समूहले फैसलापछिको अवस्थाबारे कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्