पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरी विशेष अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि राजनीतिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तीव्र बहस सुरु भएको छ।
यो बहस केवल एउटा व्यक्ति पक्राउमा सीमित नरही परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, सुशासनप्रति जनताको तीब्र चाहनासंग सम्बन्धित रहे पनि भैरहेका बहस र सामाजिक सञ्जाल तथा संचारमाध्यममा भैरहेका तर्कले राज्यका निकाय, न्याय प्रणाली, राजनीतिक दलमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जारी गरेको जरूरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा सुर्खेतबाट काठमाडौं ल्याइएका पौडेललाई विशेष अदालतले मंगलबार सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।
न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल तथा उमेश कोइरालाको इजलासमा भएको लामो बहसपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न म्याद दिएको हो।
सरकारी पक्षका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता बद्रीकुमार कार्की र भीमसेन काफ्लेले बहस गर्दै हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालि र श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिबीच भएको शेयर कारोबार, त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक लेनदेन तथा राजनीतिक प्रभावको प्रयोगबारे गम्भीर आशंका रहेको जिकिर गर्नुभयो।
सरकारी वकिलहरूले श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत शेयर किताबी मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा बिक्री गरिएको र त्यसपछि विभिन्न सरकारी निर्णय तथा सहजीकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलको भूमिका रहेको दाबी गर्नुभयो।
सरकारी पक्षले दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध, सुपारी आयातमा सहजीकरण, हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स, बीमा कम्पनीहरूको इजाजत तथा अन्य व्यावसायिक निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
पौडेलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, टिकाराम भट्टराई, केदार कोइराला लगायतले भने सम्पूर्ण आरोपहरू अनुमान र बयानमा आधारित रहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँहरूले दुई निजी कम्पनीबीच भएको शेयर कारोबारमा पौडेल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत नगरिएको जिकिर गर्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत शेयर कुनै कम्पनीले खरिद गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेलको फोनबाट एसएमएस गएको वा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन जारी भएको प्रमाण सरकारी पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले मालपानी नाम गरेका व्यक्तिको प्रसंग उठाउँदै निर्वाचनका बेला कस–कसलाई गाडी उपलब्ध गराइएको थियो भन्ने विषय सबैलाई थाहा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
यदि मालपानीसँगको सम्बन्धकै आधारमा कारबाही गर्ने हो भने गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क गर्दै सरकारका कामलाई ‘स्टन्ट’ का रूपमा प्रस्तुत गरेर राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको दावी गर्नुभयो।
सरकार परिवर्तन भयो भनेर देखाउनका लागि कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने उहाँहरूको भनाइ थियो। साथै, अनुसन्धानको आधार केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धी वा अन्य व्यक्तिको बयान मात्र हुन नसक्ने र डिजिटल वा वस्तुगत प्रमाण आवश्यक पर्ने तर्क पनि उहाँहरूले गर्नुभयो।
यद्यपि, यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अनुसन्धानभन्दा माथि छन् ? कुनै नेता कांग्रेस, एमाले वा अन्य जुनसुकै दलको किन नहोस्, यदि गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आशंका उठेको छ भने त्यसको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनैपर्छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन।
त्यसै गरी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरू ‘दूधले नुहाएका’ हुन् भन्ने धारणा पनि समाजमा छैन। विगतका दशकहरूमा सुकुम्बासी अवस्थाबाट सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेका कतिपय व्यक्तिहरू छोटो अवधिमै अर्बौं सम्पत्तिका मालिक बनेका उदाहरणहरू सार्वजनिक बहसका विषय बन्दै आएका छन्।
उनीहरू कसरी आर्थिक रूपमा यति सबल बने, सम्पत्तिको स्रोत के हो, राज्यलाई यसको खोजी गर्ने दायित्व छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्ता प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानबाटै खोजिनुपर्छ, पूर्वाग्रह वा भीडको दबाबबाट होइन।
यही सन्दर्भमा न्याय प्रणालीभित्र देखिएको दलीयकरणको प्रभावबारे पनि बहस भइरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्ना नेता निर्दोष र प्रतिद्वन्द्वी मात्र दोषी भन्ने भाष्य सबैजसो दलमा विकसित भएको देखिन्छ।
यसले न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ। कुनै व्यक्ति पक्राउ परेपछि दलका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने प्रवृत्तिले सत्यको खोजीलाई ओझेलमा पार्ने खतरा रहन्छ।
आफ्नालाई जोगाउने र अरुलाई दबाउने रणनीतिमै चलिरहने हो भने राजनीति कहिल्यै शुद्ध रहनेछैन । सरकारले पनि प्रतिशोध नै साँधेको हो भने त्यो गलत हुन्छ ।
प्रतिशोधको राजनीतिक कस्तो हुन्छ भन्ने फागुन २१ को निर्वाचनले देखाइसकेको हुँदा यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ, तर अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्नु पनि हुँदैन। अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
अनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनियमितामा संलग्न देखिएपछि अनुसन्धानमा तानिने विषयलाई कसैले पनि राजनीतिक प्रतिशोध वा ‘स्टन्टबाजी’ भन्नु दलीय प्रभाव बाहेक केही होइन ।
पौडेलको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुको हाउभाउ हेर्दा लाग्थ्यो उनीहरु कानुनका रक्षक नभएर पार्टीका कार्यकर्ता मात्र हुन् र उनीले जानेको/सिकेको केवल आफ्ना नेता बचाउन मात्र हो । विधिको शासन, सुशासनका लागि यो निकै ठूलो चुनौति हो, जुन दशकौंदेखि कायम छ ।
विगतमा एउटै प्रकृतिको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई गरिएको व्यवहारमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जोडिएकाहरु अहिले प्रतिशोध भन्दैछन् । बहस गर्नेहरुले आफ्ना मान्छेको बचाउ गर्दा मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ ।
हरेकले न्यायप्रति भरोसा गर्नु आवश्यक छ । तर, विगतमा न्यायालय नै दलीयकरणको दलदलमा फसाइसकेकाहरुले यसमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ । यसैले पौडेल प्रकरणले एउटा व्यक्तिको दोष वा निर्दोषताको मात्र प्रश्न नभई कुसंस्कृत राजनीतिको उपज पनि हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्