राजनीति

विश्वप्रकाशको पत्र- अनियमितता गर्नेलाई जोगाउने कि कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री जी !

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि खरीद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताको ढाकछोप गर्ने कि दोषीलाई पदमुक्त गरी अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

शर्माले विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमसँग जुध्न यतिबेला सबै राजनीतिक विमति थाती राखेर आफूहरु सरकारको साथमा उभिएको बताउँदै प्रतिपक्षले सरकारलाई साथ दिनु भनेको ढिलासुस्ती र त्यसको छिटा ब्यहोर्ने तथा सिङ्गो देशको आग्रह सुनेर निश्चित आरोपीलाई पदमुक्त गर्दै अनुसन्धानलाई सघाउने भनी दुई विकल्प पनि सुझाउनुभएको छ ।

सरकारले ल्याएको राहतको प्याकेजलाई सकारात्मकरूपमा लिँदै काँग्रेसले हरेक वर्ष असार मसान्तमा फ्रिज हुने बजेट यसपाली ज्यालादारी श्रमिकलाई राहत पु¥याउने कार्यमा र रोजगार कार्यक्रमका नाममा अघिल्लो वर्ष खर्चिएको बजेट बेरोजगार एवं शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका विद्यार्थीलाई राहतको योजनातर्फ उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी व्यवसायीको बैंक ब्याज घटाएर राहत अनुभूति गराउन रु २० लाखसम्म ऋण लिएका साना व्यवसायीको हकमा तीन महिनासम्मको ब्याजसमेत मिनाहा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । “छापामाध्यम क्रमशः बन्द हुँदैछन्, व्यवसाय चौपट भएपछि रेडियो, टिभी र अनलाइनमा पनि विज्ञापन न्यूनता हुँदै शून्यताको मारमा पर्नेछन्, लकडाउन लम्बिएसँगै श्रमजीवी पत्रकारको चुल्हो क्रमशः ‘लक्ड’ हुन सक्छ, राज्यको चौथो अङ्गलाई बचाउन लोकतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा गम्भीर ध्यान पुग्नुप¥यो प्रधानमन्त्री ज्यू”, पत्रमा उल्लेख छ ।

अरु देशले आफ्ना नागरिक लगिरहेका उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले परदेशबाट घर फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले ल्याउन सक्दिन भन्न नहुने बताउनुभएको छ । साथै उहाँले सिमानामा आइपुगेका नेपालीलाई व्यवस्थितरुपले प्रवेश गराउने दायित्व सरकारको हुने र सङ्कटमा आफ्नो देशमा शरण नपाउनुभन्दा ठूलो अन्याय अरु केही नहुने भनी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

त्यसै गरी उहाँले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम र उपचारका लागि क्वारेन्टाइन, परीक्षण र उपचारको व्यवस्थित कार्ययोजना कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा जारी रोकथाम अभियानले यथाशक्य प्रयत्न गरिरहेको र आफूहरुले पनि त्यसलाई प्रोत्साहित गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले यस्तो सङ्कटको घडी हरेक कदमको समीक्षा हरेक दिन गर्न एवं विज्ञ र आफू बाहिरको मत निरन्तर आत्मसात् गर्न अत्यावश्यक रहने सुझाव दिनुभएको छ ।

परीक्षणको व्यापक दायरा विस्तार गर्न सुझाव

शर्माले भाइरसको सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न परीक्षणको व्यापक दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा हालसम्म खासै प्रगति नहुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रदेश हुँदै सबै जिल्लामा विस्तार गर्न तत्काल परिणाममुखी पहलकदमी लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

साथै कोरोना सङ्क्रमण देखिएका नागरिकका परिवारका सदस्य, हवाई या सडक यात्रा या घुलमिल गरेका अन्य नागरिकको पनि तत्काल परीक्षण गर्न आग्रह गनुृभएको छ ।

“यसबीचमा उपत्यका र बाहिरका अस्पतालमा केही बिरामीमा कोरोना आशङ्का गरियो, मृत्युपश्चात् मात्रै परीक्षणको रिपोर्ट आयो, बुटवलको एक अस्पतालमा शव उठेन, विराटनगरमा चार अस्पताल दौडाउँदा दौडाउँदै एक महिलाको मृत्युु भयो, कोरोनाबाहेक अन्य रोगले पनि मृत्यु हुन्छ, तर सुरक्षितरुपले परीक्षण गर्न ‘पिपिई’ नपाउँदा कयौँ ठाउँमा कोरोनाको सन्त्रासले बिरामी हेर्न स्वास्थ्यकर्मी हच्केका छन्, प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा चारवर्षे बालकको ज्वरो जचाँउन जाँदा एक अस्पतालको गेटबाटै अभिभावक फर्काइए, यस्तो स्थिति समाधान गर्न यहाँको ध्यान तत्काल जान जरुरी छ”, पत्रमा उल्लेख छ ।

कोरोना भाइरस प्राणघातक रहेको सूचना विश्वव्यापी भएको चार महिना पुगिसक्दा पनि पिपिई, परीक्षण किट, भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो नगरिनु सरकारको गैर जिम्मेवारी भएको काँग्रेसको आरोप छ । उहाँले समयमै सामग्री आयातको योजना, तयारी र प्रक्रिया नथाल्नु र लकडाउनमा पुगेपछि आकस्मिकरुपले खरिद योजना बनाउँदा आवश्यक पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन नगरिनुलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा चित्रित गर्नुभएको छ ।

साथै बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक रकम निकासा गराएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिनु र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बाहिरका कतिपय कमसल सामग्री खरिद गरिनु कमजोरी भएको उहाँले औँल्याउनुभएको छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button