प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले महिला सहभागितामा हालसम्मकै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
शाह नेतृत्वको १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा छ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएसँगै सङ्ख्याका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व करिब ३७.५ प्रतिशत पुगेको हो । यो सङ्ख्या संविधानले तोकेको न्यूनतम ३३ प्रतिशत भन्दा बढी हो । यो विश्वकै कतिपय देशका औसत प्रतिनिधित्व भन्दा उच्च रहेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस विज्ञ तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल बताउनुहुन्छ ।
वर्तमान सरकारमा महिलालाई केवल परम्परागत सामाजिक मन्त्रालयमा सीमित नराखी कानुन, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन र उद्योग जस्ता महत्वपूर्ण तथा प्राविधिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसले महिला नेतृत्वलाई केवल सङ्ख्यामा मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा सशक्त बनाउने प्रयास भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई विश्लेषकहरूले समावेशी शासन प्रणालीतर्फको महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यो संरचना केवल प्रतिनिधित्वको विषय नभई क्षमताको पहिचान र प्रयोगको सङ्केत भएको अधिवक्ता भावना दाहाल बताउनुहुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता लामो समयसम्म न्यून र अस्थिर रहँदै आएको थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कका आधारमा अघिल्ला सरकारहरूमा महिला सहभागिता सामान्यतः १० देखि १८ प्रतिशतको बीचमा सीमित थियो । कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा त चार प्रतिशतसम्म झरेको थियो । यसअघि सबैभन्दा उच्च सहभागिता करिब २४ देखि २६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व सधैँ सीमित र अस्थिर रहेको देखिन्छ । २०८१ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्र महिला हुनुहुन्थ्यो । जुन कुल सङ्ख्याको ४ प्रतिशत हुन आउँछ । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीका रुपमा रुपा विक सहभागि हुनुहुन्थ्यो ।
विसं २०७९ मा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना महिला हुनुहुन्थ्यो । अर्थात कूल सङ्ख्याको १८ प्रतिशत सहभागीता रहेको थियो । त्यसबेला एक राज्यमन्त्री महिला हुनुहुन्थ्यो ।
विसं २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना मन्त्री महिला हुनुहुन्थ्यो । जुन कूल सङ्ख्याको १९ प्रतिशत हो ।
विश्वमा नेपाल कहाँ छ ?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ । जसले नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सङ्केतसँगै सकारात्मक सन्देश दिएको अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी बताउनुहुन्छ ।
युएन वुमेनले सन् २०२५ मा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको औसत प्रतिनिधित्व करिव २२ देखि २३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
सोही तथ्याङ्कअनुसार दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक अरु देशको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिन्छ । दक्षिण एसियामा झण्डै ७ प्रतिशत महिला मन्त्री छन् । नेशनल पोर्टल अफ इण्डिया/काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सका अनुसार हाल छिमेकी राष्ट्र भारतको केन्द्रीय सरकारमा सात जना महिला सहभागी छन् । सो सङ्ख्या कूल सदस्यको ९.९ प्रतिशत हो ।
इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनले २०२५ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ल्याटिन अमेरिकामा करिब ३० प्रतिशत महिला मन्त्री छन् । युएन वुमेनले सन् २०२५ मा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार युरोपका केही देशहरू जस्तै फिनल्याण्ड, स्पेन र उत्तर अमेरिकी देश क्यानडालगायत देशमा ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म महिलाको सहभागिता छ ।
पार्लियामेन्ट अष्ट्रेलियाको वेबसाइटका अनुसार उक्त देशमा ५० देखि ५२.२ प्रतिशत महिला ‘क्याबिनेट पोजिसन’मा छन् । अमेरिकी सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको २६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा छ जना महिला छन् । त्यो कूल सङ्ख्याको २३ प्रतिशत हो ।
लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण विज्ञ सरु जोशीका अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिताले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय सूचकाङ्कमा सकारात्मक रूपमा उभ्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४० प्रतिशत महिला उपस्थिति पुग्नुलाई बलियो र उत्साहजनक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यो उपलब्धिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्नुले नयाँ मापदण्ड ‘बेञ्चमार्क’ स्थापित गरेको र यसलाई भविष्यमा अझ सुदृढ गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आधार तयार पारेको उहाँको विश्लेषण छ ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा मधेससहित विभिन्न समुदायका महिला प्रतिनिधित्व बढ्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै यसले संरचनागत विभेद अन्त्यतर्फ महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिएको बताउनुभयो । विज्ञ जोशीका अनुसार हालको उपलब्धि केवल प्रतिनिधित्वको हिसाबले मात्र होइन, परिणाममुखी शासनतर्फ अघि बढ्ने अवसर हो ।
“अब चुनौती भनेको यही उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै संरचनागत विभेद हटाउने दिशामा ठोस काम गर्नु हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो स्तर कायम राख्दै अन्य नियुक्ति र संरचनामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”
कोटामार्फत मात्र सहभागिता सुनिश्चित गर्नेभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
नेपाल हाल विश्वकै औसतभन्दा माथि र दक्षिण एसियामा अपेक्षाकृत प्रगतिशील अवस्थामा देखिनु सन्तोषजनक रहेका अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक सरिता तिवारी बताउनुहुन्छ । “वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता बढ्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासमै होइन, विश्व सन्दर्भमै सकारात्मक उपलब्धि हो । विगतमा ५ देखि १८ प्रतिशतमै सीमित रहेको अवस्थाबाट अहिलेको प्रगति महत्त्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विश्लेषक तिवारीका अनुसार अबको मुख्य प्रश्न महिलाहरू कतिको निर्णायक भूमिकामा छन् भन्ने हो । उहाँले महिलालाई केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नराखी निर्णायक भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यक औँल्याउनुहुन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा सुचिता प्याकुरेलले सहभागिता सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता निकै राम्रो र विश्व सन्दर्भमै प्रतिस्पर्धात्मक देखिने बताउनुहुन्छ । उहाँले यसलाई लोकतान्त्रिक समावेशितातर्फको सकारात्मक सङ्केतका रुपमा लिनुहुन्छ ।
तर प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नहुने उहाँको भनाइ छ । यी प्रतिनिधित्वले कत्तिको अर्थपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको धारणा छ । “महिलाहरू केवल कोरम पूरा गर्ने वा देखावटी सहभागितामा सीमित हुनुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “महिलाहरूले ‘एस’ र ‘नो’ भन्न सक्ने निर्णय क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने, आफ्ना मुद्दामा स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्ने र नीतिगत तहमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।”(रासस)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्