हिमाली गाउँपालिका–६ धिम हलिया बस्तीका हरिलाल सार्कीे जीविकोपार्जनका लागि मजदूरी गर्दै आएका छन् । राज्यले हलिया मुक्त गरेपछि उहाँ साहुको हलो जोत्न छोडेर मजदूरी गर्न थालेको हो । सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण मजदूरी गर्न नपाएर अहिले उहाँलाई एक छाक टार्न मुस्किल परेको छ ।
“घरमा पाँचजनाको परिवार छ, गह्राको गहुँ काँचै छ । चैत महिनाको भोक घरका कट्टा भाँडा रित्तिइसके ज्यालादारी गरेको आजको पैसाले आजकै छाक, भोलिको पैसाले भोलिको छाक टार्ने हामीलाई मर्नु न बाँच्नुको दोसाँदमा पुर्याएको छ”, हरिलाल सार्कीको दुखेसो छ । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँका योजनामा काम गरी छाक टार्ने गरेका थियौँ । सरकारले चैत ११ गतेदेखि घर बाहिर ननिस्कनु भन्यो । काम पनि रोकियो । हाम्रो घरमा भएको खाद्यान्नले केही दिन हातमुख जोड्यौँ । अहिले चुलो बाल्नै पाएका छैनौँ । अरुलाई कोरोनाले मार्ने भयो, हामीलाई भोकले मार्ने भयो ।”
कथित उपल्ला जातिले दलितलाई ऋणस्वरुप दिएको केही रकमको ब्याजवापत पुस्तौंसम्म उसको घरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई नेपाल सरकारले २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बस्ने हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्त हलियाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले जग्गा खरिद, घर निर्माण र घर मर्मतको शीर्षकमा रकमसमेत दियो तर उनीहरूलाई काम गर्ने अवसर भने कतै दिएको पाइएन । कतै आड लगाउने ठाउँ नभएपछि हाम्रो गाँस खोज्नमै यो पुस्ता जाने भयो मुक्त हलिया रङ्गी विकले बताउनुभयो ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेसँगै हलिया परिवारले काम पाउन छोडेपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने हलिया बस्तीमा भोकमरी भएको हो । कुनै पनि जग्गा जमिन नभएका १५० हलिया परिवार हिमाली गाउँपालिकाको धिममा सरकारले बनाइदिएको घरमा बसिरहेका छन् । हलियाबाट मुक्त गरेको भए पनि दैनिक ज्याला मजदुरी र साहुको काम गरेर बिहान बेलुकी छाक टार्न हलिया परिवार बाध्य भएका छन् ।
बूढीनन्दा नगरपालिका–२ कोल्टीकी रम्बा सहानी । उहाँ ‘ग’ वर्गको हलिया हुनुहुन्छ । श्रीमान् बितेको वर्षौं भयो । अहिले सहानीले पाँचजनाको परिवारलाई ज्याला मजदुरी गरेर पाल्ने गर्नुभएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि बाहिर निस्कन नपाइने भएकाले सहानीले बालबच्चाको मुखमा गाँससमेत दिन नसकेको गुनासो सुनाउनुभयो । एकातिर घरमा लोग्न मान्छे कोही छैनन् । त्यसमा एकल महिला हुँ । बाल बच्चाको पढाइ खर्च र बन्दाबन्दीको बेला छाक टार्न नै मुस्किल भएको सहानीले दुखेसो पोख्नुभयो ।
सहानी जस्तै सोही नगरपालिका–२ कोल्टीकी कार्तिके ल्वार । उहाँ पनि एकल महिला हुनुहुन्छ । श्रीमान् बितेको १७ वर्ष भयो । घरमा चारजनाको परिवार छ । ल्वार पनि ‘घ’ वर्गको मुक्त हलिया हुनुहुन्छ । घरको रेखदेख र ज्याला मजदूरी गर्ने उहाँबाहेक कोही छैन । छोराछोरी स–साना छन् । साहुको हलिया लागेर छाक टार्दै आएको भए पनि सरकारले हलो जोत्न छुटाएपछि ज्याला मजदूरी गरी दैनिकी चलाउँदै आएको ल्वारको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय नोबेल कोरना भाइरसका कारण सरकारले बन्दाबन्दी गरेकाले ज्यालामजदूरी गर्न नपाएपछि छाक टार्न नै मुस्किल हुने गरेको ल्वारको दुखेसो छ । स्थानीय सरकारले समेत हलिया बस्तीका न्यून आय भएका लागि राहत वितरण नगरेको ल्वारको गुनासो छ । गाउँ नजिकै कोल्टी बजारमा व्यापारीको सामान ओसारपसार गरेबापत घरको चुलोमा आगो बल्थ्यो, तर सरकारले लकडाउन गरेपछि त्यो पनि सकियो ल्वारले मलिलो स्वरमा जवाफ दिनुभयो ।
सरकारले घर बनाइदिए पनि दैनिक ज्याला मजदुरी र साहुको काम गरेर साँझ बिहानको छाक टारिरहेका उक्त बस्तीका हलिया परिवार १४ दिनसम्म जेनतेन छाक टारे पनि अहिले भने खाद्य सङ्कटमा परेको छ । “१५ जनाको कबिला छ । कहाँ लिएर पाल्नु कहीँ जान पाइने भए पुराना साहुलाई गुहारेर हातमुख जोड्ने बाटो हुन्थ्यो । अब बाहिर निस्किए कारवाही हुन्छ । घरभित्र बसौँ भने खाने केही छैन, फसाद भएको छ”, बूढीनन्दा नगरपालिका–१ पीपलडालीका मुक्त हलिया चन्द्र लुहारले बताउनुभयो ।
जुकोट, वाई, बाधुको पीपलडाली, कोल्टीको बिरसैनलगायतका ठाउँबाट ‘क’ वर्गका १५ हलिया परिवारलाई बूढीनन्दा नगरपालिका–१ तिथिचौरमा सरकारले जग्गा खरिद गरेर घर बनाइदिएको छ । घर मात्र बने खान नपाएपछि केही परिवार घर छोडेर पुरानै गाउँमा साहुको काम गर्न गए । हाल सात परिवार मात्र तिथिचौरमा बस्दै आएका छन् । तिनीहरू पनि कोल्टी बजारमा दैनिक ज्यालादारी गरेर बसेका छन् ।
“कहिलै कोल्टी बजारमा दाउरा बेचेर दाल चामल किनेर खायौँ । कहिले कसैको खेतमा काम गरेर पोर्सो बोकेर दैनिकी चलाइरहेका थियौँ । कोल्टी बजार बन्द भयो । दाउरा लिन न जान पायौँ । बजार बन्दछ । दाउरा बिक्री गर्न पाइँदैन । खेतबारीको काम सबै बन्द भएपछि भोकै बस्नु परेको छ”, चन्द्र लुहारले बताउनुभयो । उहाँले मेरो नाममा आफ्नो जमिन छैन भन्दै गाउँ वरपर योजना आयो भने यहाँका २३ परिवार ढुङ्गा गिट्टी कुटेर र काम नपाएको बेला दाउरा बेचेर जमाएको अन्नपातले छाक टारेको बताउनुभयो ।
अर्का मुक्त हलिया धनबहादुर विकले भन्नुभयो, “गाउँमा अहिले खाद्यान्नको हाहाकार छ । लकडाउन शुरु भएपछि छाक टार्ने माध्यम नै बन्द भयो, घरमा नुन, तेल र चामल जस्ता खानेकुरा सकिएको छ ।” जिल्लामा कूल एक हजार ३५३ मुक्त हलिया छन् । तीमध्ये ‘क’ वर्गमा १३२, ‘ख’ वर्गमा २४६, ‘ग’ वर्गमा १५० र ‘घ’ वर्गमा ८२५ गरी जम्मा एक हजार १८९ जनालाई सरकारले परिचयपत्र वितरण गरेको कुरा जिल्ला हलिया मुक्ति समाजले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा राहत वितरण गर्दै आएका छन् । सरकारले राहतको मापदण्ड बनाएको छ । तर कहीँ कतै कार्यान्वयन भएको छैन । “हामीले गरिब विपन्न र दैनिक ज्याला मजदूरी गरिरहेकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राहत वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ,” हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द्रबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
उहाँले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने मुक्त हलिया, विपन्न, एकल असहाय, अपाङ्गता भएका परिवारलाई राहत वितरण कार्य भइरहेको बताउनुभयो । सबै वडाका वडाध्यक्षलाई सो क्षेत्रका परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गराई गाउँपालिकाको बैठकले अनुमोदनपछि सातवटै वडामा राहत वितरण गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।
जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा पनि पालिकाले आ–आफ्नै तरिकाबाट राहत वितरण गर्दै आएका छन् । नौवटै पालिकाले कार्यविधि नै नबाएर अति विपन्न, दलित समुदाय, असहायलगायतलाई ३० केजी चामल, दुई केजी दाल, नुन र तेललगायतका खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख नरेन्द्रकुमार रोकायाले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्