दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसंगै लागू गरिएको जापानको संविधानको अनुच्छेद ९ मा रहेको युद्ध परित्याग सम्बन्धी प्रावधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा अझै समान मत रहेको छैन ।
जापानको संविधान लागू भएको ७६ औं वर्षको अवसरमा एनएचकेले गरेको सर्वेक्षणमा संविधान संशोधन आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा मतविभाजन भएको पाइएको हो ।
३ हजार २ सय ७५ जना युवाहरुसंग टेलिफोनबाट गरिएको सर्वेक्षणमा लगभग ४७ प्रतिशतले यस विषयमा जवाफ दिएका थिए । जवाफ दिनेमध्ये ३५ प्रतिशतले संविधानन समग्र रुपमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका भने १९ प्रतिशतले संशोधनको बिरोध गरेका थिए ।
संविधान संशोधनको रहेकाहरुमध्ये ६४ प्रतिशतले जापानमा बढ्दै गएको सुरक्षा स्थितिको सामना गर्न आवश्यक भएको बताएका थिए भने संशोधनको बिरोध गर्ने ६४ प्रतिशतले भने यो प्रावधान सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
संशोधनको बिरोध गर्ने अन्य १४ प्रतिशतले यो प्रावधानले मानवअधिकारको रक्षा गरेको, १२ प्रतिशतले युद्ध परित्याग जापानी जनताले व्यापक रुपमा स्वीकार गरिसकेको र ६ प्रतिशतले संशोधन गरे अन्य एसियाली देशहरुको संम्बन्धमा समस्या आउनेछ ।
युद्ध परित्याग गरेको संविधानको यो अनुच्छेदमा जापान, स्थल, थल र वायुसेना सहित युद्ध गर्ने अन्य कुनै पनि साधन कहिल्यै राख्ने छैन ।
यो प्रावधानमा ३२ प्रतिशतले संशोधन आवश्यक ठाने भने ३० प्रतिशतले आवश्यक नरहेको र अन्य ३४ प्रतिशतले संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्ने स्पष्ट उत्तर दिएनन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्