कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहँदा सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बजेट अधिवेशनका रुपमा चिनिने बर्खे अधिवेशन आज (वैशाख २६) देखि शुरु भएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आय तथा व्ययको विवरण (बजेट) आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संसद्को अधिवेशन शुरु भएको हो । कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने सबै स्वास्थ्य परीक्षण र उपाय अवलम्बन गरेर अधिवेशन प्रारम्भ गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नेपाल सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।
सदनमा भाग लिन आउने मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सांसद,कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलगायतलाई बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको मूलद्वारमा साबुन पानीले मिचीमिची हात धुने र सेनिटाइजरबाट निसङ्क्रमण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । जुत्ताबाट हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिदैँ मूलद्वार अघि सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदको अधिवेशन आरम्भमा विधेयक र अध्यादेशहरु सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाबिरुद्ध एकजुट भएर लाग्न आव्हान गर्दै सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाले सिंगो देश कोरोनाबाट आतंकित भएको बेला सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता एवं संविधानको भावना विपरित दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेताा राजेन्द्र महतोले पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएर सरकारे आफूहरुलाई फुटाउन खोजेको भए पनि हामीले पनि देखाइदिएको भन्दै सरकार कुर्सी बचाउने र पाउने खेलमा मात्रै लागेको आरोप लगाउँदै यो अवधिमा सरकार कसका लागि भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, बलात्कार काण्ड, सुन काण्ड, भ्रष्टाचार काण्डमाथि सरकारको ध्यान कहिल्यै नगएको आरोप लगाउनुभयो ।
सङ्घीय संसद्को छैटौं अघिवेशन प्रारम्भ भएसँगै सभामुख र अध्यक्षले राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद् आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गर्नुभएको थियो भने त्यसको लगत्तै लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदान दिने शहीदको सम्मानमा मौनधारणा गरियो । सभामा संसद्का लागि दूरी कायम हुने गरी कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ ।
