बिचार

लिपुलेकमा भारतको सडक- अब अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्नु हुन्न

– यादब देवकोटा

२०७६ कार्तिक १६ गते (नोभेम्बर २, २०१९)मा भारतले जम्मु कश्मिरलाई केन्द्र शासित घोषणा गरेपछि जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक गाँभेर अवैधानिक तवरले जमाइरहेको कब्जालाई वैधानिकता दियो ।

अहिले सोही क्षेत्रमा तिब्बतको प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र मानसरोबार जाने बाटो बनाएर अवैध अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिएपछि सरकारले कार्तिकमा जस्तै अहिले पनि आपीत्त जनाउँदै भारतको कदमको भत्र्सना गरेको छ ।

तर, नेपालल जतिसुकै बिरोध गरे पनि त्यसको कुनै चासो भारतले दिएको पाइदैन । नक्सामा नेपाली भूमि गाभेपछि नेपालले कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधानन गर्न गरेको प्रस्तावको कुनै सुनुवाई नगरेको भारतले अहिले सोही क्षेत्रमा सडक बनाएर नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्वलाई चुनौति दिएको छ ।

हुन त दुई देशका राजनीतिक नेतृत्वहरु छलफलमा बस्दा वा सामूहिक कार्यक्रममा जाँदा एकले अर्कोको उच्च सम्मान गर्ने गरे पनि भारतले ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’को व्यवहार देखाइरहेको छ । यो यसपटक मात्र हैन ।

महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानिएको भए पनि भारतले वास्तविक नदी छोडेर सानो खोलालाई नदी भन्दै कालापानी क्षेत्रको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभागमाा आफ्नो दावी गर्दैआएको छ । महाकाली नदीको मुहानसम्म नेपालको सिमाना रहेको ऐतिहासिक दस्तावेज रहँदा रहँदै भारतले त्यसको वेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै सेना राखेको मात्र हैन आफ्नो नक्सामै समेटेर सडक बनाएपछि नेपालमाथि भातको बक्रदष्टि पुनः छताछुल्ल भएको छ ।

भारतले आफ्नो भनी दावी गरिरहेको सो क्षेत्र दार्चुला जिल्लामा पर्दछ । ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार दार्चुला जिल्लामा चार गर्खा छन् । गर्खा भनेको गाउँ मौजाहरूको समूह हो । तीमध्ये व्यास गर्खाका टिङ्कर, छाँगरु, नाबी, गुञ्जी र कुट गाउँहरू हुन् । पुराना सनद, सवाल, मालका ढड्डा हेरे पनि थाहा हुन्छ । नाबी, गुञ्जी र कुटीमा अहिले ‘इण्डो टिबेट बोर्डर पुलिस’ भनेर भारतीय फौजको ब्यारेक रहेको छ । ब्यारेक क्षेत्रलाई “कालापानी” भन्दछन् । त्यो ठाउँ तिब्बत आवत जावत गर्न सजिलो नाका हो । यो नेपाल, भारत र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानानेरै पर्दछ । माथि हिमाली भेगतिर नेपाल–भारतको सिमाना कालापानी नदी हो र महाकाली नदीको मुहान पनि त्यही हो ।

महाकाली नदी– हाल भारतीय ब्यारेक रहेको ठाउँदेखि पश्चिमपट्टिबाट बग्दछ, तर भारतीयहरूले ब्यारेकको पूर्वपट्टिबाट बग्ने सानो कुटीगाढलाई महाकाली हो भनेर ब्यारेक भारतीय भूभागमै बनेको भनिरहेका छन् । त्यो गुटीगाढ तल गएर महाकालीमै मिसिन्छ । उनीहरूले महाकालीको मुहान कालापानी नभएर कुटीगाढलाई बनाउन खोज्दैछन् । स्मरणीय छ, त्यस भेकमा खोलालाई गाढ भन्दछन् ।

नेपालको कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक ।

लिपुलेक भञ्ज्याङ् र लिम्पियाधुराबीचको ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतको अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सामा गाभेपछि अब सडक नै बनाएको छ । मुलुक कोरोना संक्रमणको महामारीसंग जुधिरहेको छ भने सत्तारुढ दलभित्र शक्ति संघर्षको चर्को खेल भैरहँदा भारतले जुन ढंगले अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने प्रपञ्च रच्यो यस विषयमा तत्काल ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुको विकल्प छैन । भारतले नेपालको अनुरोध वा गुनासोको सम्बोधन गर्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च गुहार्न गुहार्न ढिला गर्नु हुन्न ।

जम्मु–कश्मिरलाई भारतले केन्द्र शासित गरेपछि जारी गरेको नयाँ नक्सामा दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले राजनीतिक नक्सामा समेटेको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ । यस्तै लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नक्साभित्र समेटेको छ । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेकको पहिलो पटक सरकारले वि।सं। २०१८ सालमा जनगणना नै गरेको तथ्यांक छ । भारतले नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई वैधानिकता दिन यसअघि उसैले तयार पारेको दुई देशको सीमा नक्सालाई प्रमाणित गराउन निकै जोड गेको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि ९८ प्रतिशत सीमा विवाद मिलेको भन्दै भारतले पटकपटक नक्सामा सही गराउन दवाव दिएको थियो ।

त्यसो त केही वर्षअघि भारत र चीनबीच त्रिदेशीय भूमि लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौम अस्तित्वको खिल्ली उडाएका थिए । तर भारतले त नक्सामै सो क्षेत्रलाई आफ्नो बनाएर नक्सा जारी गरेपछि उसको नेपालप्रतिको नियत पनि प्रष्ट भएको छ ।

भूमि अतिक्रमणसंगै जानसांखिक अतिक्रमण

सीमा अतिक्रमण त भएकै छ लामै समयदेखि जानसांख्यिक अतिक्रमण पनि जारी छ । नेपाली शासकहरुको गसलामी मानसिकताका कारण भारतको चाहना अनुसार पटकपटक भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाउने पपञ्च भैरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्नेमा कसैको विमती नभए पनि सोझा सिधा जनताको नाममा भारतीयलाई नागरिकता दिएर तराई क्षेत्रमा भूमिपुत्रहरुलाई नै विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र दशकौंदेखि चलिआएको छ ।

नागरिकताको विषय जहिले पनि विवादित हुनु र यसलाई एकतर्फी रुपमा राजनीतिक शक्तिको साधन बनाउने समूहहरुका भारतकै उक्साहटमा लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ र घटनाक्रमले त्यस्तै देखाइरहेको छ । केही महिना अघि गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि नेपाली नागरिकता लिनेहरुको भीड जसरी देखियो र त्यो भीडमा जस्ता मान्छेहरु देखिए त्यसले पुष्टि गर्दछ कि नागरिकता नेपालीलाई हैन विदेशीलाई नेपाली बनाउनका लागि हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

यो प्रपञ्चले कारान्तरले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र एकतामाथि नै आघात पुग्ने निश्चित छ । क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि नागरिकता वितरणमा उदारता अपनाउँदै जाने नीति र व्यवहारले निरन्तरता पाइरहँदा नेपालमा भूमिपुत्र नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने र मुलुकको भविष्य नै समाप्त हुनसक्नेसम्मका चिन्ताजन्य प्रश्नहरू खडा हुँदै गएका छन् । २००९ मा बनेको नेपालको पहिलो नागरिकता ऐनदेखि नै सुनियोजित रूपमा जनसांख्यिक अतिक्रमणको गति तीब्रतर बन्दैगएको सन्दर्भमा वर्तमान समयमा त्यसले थप गति लिएको छ । त्यसको सवभन्दा ठूलो मार तराईका भूमिपुत्र आदिवासी देशभक्त नागरिकहरूले खेपिरहेका छन् । तराईमा उनीहरूको अवसर क्रमशः खोसिँदैगएको छ भने षडयन्त्रपूर्वक घुसेघुसाइएका आप्रवासीहरूले नागरिकता हत्याउँदै गएपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा उनीहरूकै बोलबाला चल्ने क्रम बढिरहेको छ ।

एकातिर सीमा अतिक्रमण अर्कोतिर जनसंख्याको अतिक्रमण यसले नेपालको सावैभौमिकतामाथि ठूलो खतरा मडारिइरहेको छ र यसको संकेत भारतको नयाँ नक्साले दिइसकेको छ । एकातिर सीमा खुम्चने र अर्कोतिर आयातित जनसंख्या बढ्ने गर्दा नेपाल भौगोलिक र जानसांख्यिक रुपमा खुम्चिँदैआएको तथ्य सार्वजनिक हुँदैआएको छ । भारतको अतिक्रमणकारी चरित्र र नेपालका शासकहरूको जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्ति एवं भारतसंग खुलेर सीमा रक्षाकाबारेमा कुरा राख्ने क्षमताको अभावले गर्दा नेपालको अखण्डभूमि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दैआएको छ । सन् १८१५–१६ को सुगौली सन्धिपछि खुम्चिएको नेपाल अझै पनि खुम्चिने क्रममा रहेको सीमा अतिक्रमणको निरन्तरताका घटनाले पुष्टि गरेका छन् । नेपालको वर्तमान क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर रहेको अभिलेख छ भने भारतले बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्रै पनि नेपालको लगभग १ हजार ३ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको भूमि अतिक्रमण गरिसकेको सीमाविद्हरूले सप्रमाण प्रस्तुत गर्दैआएका छन् ।

इतिहासको कालखण्डमा नेपाल र भारतबीचको सीमा छुट्याउन गाडिएका सीमास्तम्भहरू– जसलाई जंगे पिलरका नामले पनि चिनिन्छ– धेरै ठाउँमा सुनियोजित रुपमै गायव पारिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा सीमारक्षा र व्यवस्थापनमा समुचित ध्यान नपुगेका कारण भत्के–बिग्रेर वा बाढीले बगाएर हराएका छन् । नदी–खोलाहरूको बहाव परिवर्तन बहानाबाजीमा भारतले कतिपय स्थानमा नेपालभूमि आफ्नो बनाउने क्रम पनि जारी नै राखेको छ । अहिले बीरगञ्जको छपकैय्यामा सिर्सिया नदीको धार परिवर्तनको आधारमा जुन समस्या खडा गरिएको छ त्यो भन्दा विकराल समस्या २०११ सालदेखि नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रले इंगित गर्दैआएको छ ।

नेपालको भारतसंग १८८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ भने नेपालका २६ जिल्लाहरू भारतसंग सीमा जोडिएका छन् ।ती मध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको सीमाविद्हरूले इंगित गर्दैआएका छन् । नेपालको सीमा व्यवस्थापन गर्ने, अभिलेख राख्ने र निरीक्षण गर्ने कामको जिम्मेवारी लिएको नापी विभागले सन् १९७०, सन् १९९० र सन् २०१० मा भूउपग्रहबाट तस्वीर खिचेको र नेपाल र भारतका सर्भेयरहरूले सुस्ता र लिम्पियाधुरा–लिपुलेकको विवादास्पद क्षेत्र बाहेकको सीमा नक्सा तयार पारेको भनिरहँदा पनि नेपालभूमि अतिक्रमणको गति रोकिएको छैन ।

राष्ट्रियताको विषय राजनीतिक दलहरुका लागि जहिले पनि शक्ति आर्जनको स्रोत बन्दै गएको छ । अहिलेका प्रमुख दलहरु सबै पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् । त्यतिबेला यी विषयहरुमा भारतसंग दह्रो कुरा राख्न कसैले नसकेको यथार्थले हरेक नेपालीको मन कुँडिन्छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि भारतीय विस्तारवाद र अतिक्रमणको चर्को स्वरमा बिरोध गर्न सबै तयार तर सत्तामा बसेका बेला चुपचाप रहनुको कारण आम नेपाली जनताले बुझेकै छन्, जानेकै छन् ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button