पश्चिम एसियाको तनावका कारण नेपालको बहुआयामिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले ‘पश्चिम एसियाली सङ्कट र नेपालमा त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित अन्तर–मन्त्रालय उच्चस्तरीय कार्यदल’ को प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझावसहित बहुआयामिक प्रभावहरू न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न चाल्नुपर्ने आगामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पश्चिम एसिया क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको यथाशीग्र अध्ययन गरी विद्यमान द्वन्द्वबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, लगानी, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन तथा ऊर्जा, इन्धन, खाद्यन्न, औषधि आपूर्तिलगायत अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अवस्थासमेत प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्ता प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले नीतिगत योजनाहरू कार्यान्व्यन गर्न आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदनमा पेस गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न कालखण्डमा युद्धको प्रभाव हामीजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा पर्ने गर्छ । यसबाट आइपर्ने सङ्कटबाट बच्न बेलैमा नीतिगत योजना ल्याउन पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।”
मन्त्रालयका अनुसार १८ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् । राज्यको ठूला हिस्सा अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान छ । साथै नेपालीको आर्यआर्जन र आम्दानी गर्ने आयस्रोत पश्चिम एसिया क्षेत्रको प्रभावदेखि गएको उहाँले बताउनुभयो । कृषिदेखि उद्योगसम्म महँगीले असर गरेको उहाँले प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्