भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी नयाँ सहकारी ऐन मस्यौदा सुरु गरिएको बताउनुभएको छ ।
सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको र त्यसबाट निस्कन पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुजेलको भनाइ थियो । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा विषयगत सङ्घको कारोबार बन्द गर्न लागिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी अध्यादेशमा अपुताली ऐनलाई टेकेर परिवारको परिभाषा गरिँदा व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो । सहकारी ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ४८ वटा ऐन बाधक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा पुष्पराज शाहीले नेपाल प्रहरीमा रहेको सिआइबी जस्तै युनिट बनाएर सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ््घ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न काम गरिएको बताउनुभयो । प्राधिकरणलाई प्रणालीले नै बलियो बनाउनुपर्ने भनाइ पनि उहाँको थियो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै सहकारीलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले पनि नहेर्दा अहिलेको समस्या आएको बताउनुभयो । अध्यादेशले प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सबल बनाएकाले अब केही सुधार हुने उहाँको विश्वास थियो ।
मन्त्रालयका उपसचिव रघु महतले एउटै व्यक्ति एकभन्दा धेरै सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकायका रूपमा राखिएकाले यसले आफैँ नियमावली बनाउने उहाँले सुनाउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्