प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकाका विकास प्राधिकरणले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार डिजिटल लगत सङ्कलनकोे तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा हाल काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एवं बाहिर रहेकाहरूको र त्यसपछि क्रमशः अन्य जिल्लामा एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गरिनेछ ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा नबस्ने व्यक्तिहरूका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित लगत सङ्कलन केन्द्रमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नेछ ।
लगत सङ्कलनका लागि तीन प्रकारका आवेदक वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्रै भएका तथा कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै श्रेणीमा राखेर विवरण सङ्कलन गरिनेछ । परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्कमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था मिलाइने तयारी छ ।
डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण, सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, पेसा, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्य अवस्था, सीप तथा भूमिसम्बन्धी विवरण समावेश गरिनेछ । बायोमेट्रिक र फोटोसहितको डेटा सङ्कलन गरी अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच समेत गरिनेछ ।
डिजिटल लगत सङ्कलनमा सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । बैंक खाता नभएकाहरूको खाता खोल्ने व्यवस्थासमेत गरिने र सरकारले उपलब्ध गराउने राहत, अनुदान तथा पुनःस्थापना सहायता सोही बैंक खातामार्फत वितरण गरिनेछ ।
सरकारले यो प्रणालीलाई पुनःस्थापना, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्ने योजना बनाएको छ । यसरी सङ्कलन हुने परिवारका सदस्यहरूको सीप, स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग, गर्भावस्था तथा आयआर्जनसम्बन्धी विवरणका आधारमा आवश्यक सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ ।
सकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा देशभरका भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शाहले यसबारे सार्वजनिक रूपै जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्