नेपालमा लामो समयदेखि बजेट निर्माण प्रक्रिया मुख्यतः सीमित राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र केही व्यापारिध घरानीयाको घेराभित्र परेर सार्वजनिक हुँदै आएको आरोप छ । दृश्य र परिणामले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठाउँ छ ।
बजेट निर्माणको यो प्रवृत्तिको परिणाम, कतिपय योजना जनताको वास्तविक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच वा क्षेत्रीय स्वार्थका आधारमा छनोट हुनु हो ।
यस्तो अवस्थालाई चिर्दै सरकारले आम नागरिक, निजी क्षेत्र, किसान, श्रमिक, युवा, महिला, उद्यमी तथा विज्ञहरूसँग सुझाव माग्नु सरकार जनताका लागि हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रया।सको रुपमा लिइएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका नीति, योजना र कार्यक्रम जनताको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार निर्माण भए मात्र त्यसले प्रभावकारी परिणाम दिन सक्छ। यही सन्दर्भमा आगामी बजेट निर्माणका लागि आम जनताबाट सुझाव संकलन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक र दूरदर्शी कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बढी पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
जनताबाट संकलित सुझावले बजेटलाई यथार्थपरक र आवश्यकतामुखी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। स्थानीय स्तरमा भोगिएका समस्या, विकासका प्राथमिकता, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी तथा पूर्वाधारका वास्तविक आवश्यकता केन्द्रसम्म पुग्ने माध्यम तयार हुन्छ।
यस प्रक्रियाले आर्थिक विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। जब बजेट जनताको आवश्यकताअनुसार निर्माण हुन्छ, त्यसबाट सञ्चालन हुने योजना बढी उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छन्। प्रभावकारी योजना सफल हुँदा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास तथा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ।
विशेष गरी कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र साना उद्योगजस्ता क्षेत्रमा जनस्तरबाट आएका व्यावहारिक सुझाव समेटिएमा देशको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन हुनुका साथै बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिताले राज्यप्रति जनविश्वास बढाउँछ।
नागरिकले आफ्ना सुझावलाई सरकारले महत्व दिएको अनुभूति गरेमा उनीहरूमा अपनत्व र जिम्मेवारीको भावना विकसित हुन्छ। यसले कर तिर्ने संस्कृतिदेखि विकास निर्माणमा सहकार्यसम्म सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। लोकतन्त्रमा सरकार र जनताबीचको दूरी घटाउनु नै सुशासनको प्रमुख आधार हो।
नेपालजस्तो भौगोलिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधता भएको देशमा एउटै ढाँचाको विकास नीति पर्याप्त हुँदैन। हिमाल, पहाड र तराईका आवश्यकता फरक छन्। त्यसैले भूगोल र जनचाहनाअनुसारको विकासले मात्र समावेशी समृद्धिको मार्ग खोल्न सक्छर त्यसका लागि जनताको सुझाव र आवश्यकता संकलन गर्नु आफैंमा जनमुखी कार्यको सुरुवात हो ।
तर, सुझाव संकलनको प्रक्रिया केवल औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन। जनताबाट आएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ। यदि सुझाव माग्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखियो भने जनतामा निराशा बढ्न सक्छ। त्यसैले पारदर्शी प्रणाली, डिजिटल पहुँच, स्थानीय तहको सक्रियता र सुझावको सार्वजनिक मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
विगतमा संविधानमा जनताको राय, सुझाव लिने नाममा राज्यको करोडौं रुपैयाँ खच गरेर फारम भरेर संकलन गरिएको सुझाव संसद सचिवालयको दराजममा थन्क्याए जस्तो बजेटका विषयमा आम जनतासँग सुझाव संकलन गरेर सम्बोधन नगर्ने हो भने त्यसले घोर निराशा उत्पन्न गर्नेछ ।
बजेट निर्माणमा जनताको सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासले नेपालको लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व बनाउँदै विकासलाई जनतासँग जोड्दै आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सरकार, नागरिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको संस्कृतिले मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ। त्यसैले जनसहभागितामूलक बजेट प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्