सरकारले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सबै लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३/८४ मा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अधिकारमा आधारित विकासको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मानव बेचविखनमुक्त समाज निर्माण गरिने छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ, हिंसा पीडित–केन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।”
त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरी तीनवटै तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा ‘बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड’ लागू गर्ने भएको छ ।
असहाय, अशक्त तथा जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पुनःस्थापना सेवाको व्यवस्था गगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सीप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ । सार्वजनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउने विषय सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोहोरोपन न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गर्नुक साथै गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ, स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिनेछ, अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ ।’
सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बंैक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनस्र्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने र जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोड्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्