नेपाललाई उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारतसँग रेलमार्गबाट जोड्ने बहुचर्चित योजनाहरू पुनः चर्चामा आएका छन्। चीनले काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ भने भारतसँग प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गबारे नेपालले चार महत्त्वपूर्ण सुझाव अघि सारेको छ।
नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ पक्षले काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आगामी डेढ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
उता भारतले पनि रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेशन सर्भे’ सम्पन्न गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार पारेको जनाएको छ।
बिबिसी नेपाली सेवाका अनुसार दुई साताअघि मात्रै काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग अध्ययनमा संलग्न चिनियाँ प्राविधिक टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रारम्भिक प्रस्तुति दिएको थियो। प्रस्तुतीकरणमा रेलमार्गको सम्भावित डिजाइन, मार्ग, लागत र भौगोलिक चुनौतीबारे चर्चा गरिएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार चिनियाँ टोलीले विशेष गरी हिमाली भूगोल, सुरुङमार्ग र निर्माण लागतका विषयमा जानकारी गराएको छ।
“रिपोर्ट प्राप्त भएपछि मात्रै लगानीको ढाँचा, निर्माण मोडालिटी र परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले निर्णय गर्नेछ,” उहाँले बताउनभयो ।
रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलका अनुसार चिनियाँ पक्षलाई मौसम, भूकम्पीय जोखिम र खानीसम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराइसकिएको छ। उहाँका अनुसार प्रतिवेदन जुन महिनाको अन्त्यसम्म प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ड्रोन अध्ययन, भौगर्भिक परीक्षण तथा सम्भावित मार्गको विश्लेषण गर्दै आएको छ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नेपालतर्फ करिब ७२ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण हुने प्रस्ताव छ, जसको अधिकांश भाग सुरुङमार्गभित्र पर्नेछ।
अध्ययनले करिब ६८.६ किलोमिटर दूरी सातवटा सुरुङ र २.६ किलोमिटर दूरी नौवटा पुलमार्फत पार गरिने देखाएको छ। कतिपय अधिकारीहरूले रेलमार्गको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जमिनमुनि हुने बताएका छन्।
उता भारत सरकारको सहयोगमा अघि बढाइएको रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गबारे नेपालले चार महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार प्रस्तावित रेलमार्गले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई सहज बनाउने गरी डिजाइन हुनुपर्ने, कुलेखानी बाँध क्षेत्रमा असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, खानी क्षेत्रहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गको यातायात व्यवस्थामा असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव नेपालले दिएको हो।
भारतका रेलमन्त्री आश्विनी वैष्णवले हालै भारतीय राज्यसभामा १३६ किलोमिटर लामो रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण पूरा भएको र डीपीआर तयार भइसकेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
परियोजना स्वीकृतिका लागि अब विभिन्न निकायसँग परामर्श र भारतीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको स्वीकृति आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
यसअघि भारतीय कम्पनी कोङ्कण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडले १८ महिनाको अध्ययनपछि रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब तीन खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो। प्रस्तावित रेलमार्गमा काठमाडौँदेखि रक्सौलसम्म १२ वटा स्टेशन रहने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा रेल पूर्वाधार विस्तारलाई दीर्घकालीन विकास र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीसँग जोडेर हेरिए पनि यस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाका लागि आवश्यक लगानी, प्रविधि र कार्यान्वयन मोडालिटी अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।
चीन र भारत दुवैले चासो देखाइरहेका यी परियोजनाहरू नेपालको रणनीतिक तथा आर्थिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका रूपमा हेरिएका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्