सरकारले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको अबको कार्यदिशा सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने बताउनुभयो ।
उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ तुल्याइने जानकारी दिनुभयो । कोभिड–१९ ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले त्यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुुल खर्च घटाउने, विकास–निर्माणको समन्यायिक वितरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जनालाई विशेष जोड दिइने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक सहयोगमा कमी आउने अनुमान गर्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई अधिक प्राथमिकता दिने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित रहने बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को महामारीसँग लड्नु परेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गरिने तथा अन्य आयोजनको पुनःप्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । हेटौँडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
यस्तै सरकारले कृषि तथा वनजन्य वस्तुको उत्पादन एवं प्रशोधन गर्ने उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योगको विकासका लागि समेत सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि एकल सेवा बिन्दु केन्द्रलाई विशेष क्षमताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै चालु आवमा ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना भइसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर अन्य स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सरकारले प्रयास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने
यसै गरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरुलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले उद्यमशील बन्न चाहाने युवाहरुलाई यस्तो सुविधा दिने घोषणा गर्नुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ उद्यम गर्न सरकारले युवाहरुलाई पनि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने भएको छ । नवप्रर्वतनात्मक स्टार्टअप युवा उद्यमीलाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आवमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई पूर्नसंरचना गरेर कार्यक्रम क्षेत्र बिस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी नभइसकेको अवस्थामा कोभिड(१९ का कारण आन्तरिक रोजगारी नहुने र वैदेशिक रोजगारी घट्ने भएकाले वेरोजगारीको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएको भन्दै युवाहरुलाई कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा लगाउने सरकारी नीति रहेको र सिपयुक्त र दक्ष जनशक्ति बनाउनका लागि घुम्ति तालिम केन्द्रहरु सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्