सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने र विकासको प्रतिफल छिटो रूपमा नागरिकसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढाएका रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले आर्थिक क्षेत्रका पाँच, सामाजिक क्षेत्रका चार, पूर्वाधारका सात तथा लोकतन्त्र एवं सुशासन क्षेत्रको एक गरी कुल १७ वटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर तीमध्ये अधिकांश आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रमको समष्टिगत भौतिक प्रगति क्रमशः ८१ प्रतिशत र ८८ प्रतिशत पुगे पनि अन्य धेरै आयोजना भने लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि छन् ।
चीनसँग सीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाको प्रगति केवल ६४ प्रतिशतमा सीमित छ ।
यो सडक आयोजना व्यापार तथा वाणिज्य विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिए पनि निरन्तरका प्राकृतिक विपत्ति र व्यवस्थापकीय कमजोरीले काम प्रभावित भएको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ ।
निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उक्त आयोजना स्थानीयबासीको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी विवाद, रुख कटान प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण अलपत्रजस्तै बनेको छ ।
ऊर्जा पूर्वाधारतर्फ पनि अवस्था उत्साहजनक छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी करिडोर ४०० केभी र तमोर करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगति अत्यन्त न्यून देखिएको छ । भेरी करिडोरको भौतिक प्रगति केवल १२ दशमलव ३ प्रतिशत र तमोर करिडोरको २७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै सम्पन्न हुनुपर्ने ‘समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’को प्रगति विवरणसमेत स्पष्ट नभएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रम तथा राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमसहितका छ आयोजना चालु आर्थिक वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका मुख्य कारणमा कमजोर योजना व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रसम्बन्धी विवाद, निर्माण सामग्री तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलाइ, प्राकृतिक विपत्ति र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभावलाई औंल्याएको छ ।
यस्ता आयोजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रभावकारी रूपमा नभएको भन्दै कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समयमै समाधान गरी अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न थप पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष महालेखापरीक्षकको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्