माओवादी छाडेर एमाले आएकाहरुको मन्त्री पद गयो

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गरेर सांसद पद गुमाएका सातजनालाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाजमा नलगाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सांसद पद नरहेकालाई मन्त्री बनाउन असंवैधानिक हुने भन्दै परेको रीटमा सुनुवाई गर्दै बिहिबार सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ- “संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima facic रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि माओवादी त्यागेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गठन गर्नुभएको अल्पमतको सरकारमा पहिलेकै जिम्मेवारी दिइएको छ ।