सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
शुक्रबार प्रस्तुत बजेटमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहकारीको बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट सोधभर्ना हुनेगरी चक्रीय कोषका रूपमा स्थापित एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषबाट बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्