प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेठ १७ गते आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिनुभएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइ संसदबाटै फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे धारणा राख्ने क्रममा नेपालले पनि भारतको केही भूमि अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसलाई राष्ट्रहितविपरीत र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति भएको बताएका छन् ।
बैठकपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद्को बैठक सञ्चालन हुन नदिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले संसदमार्फत देशवासीसंग माफी माग्नुपर्ने तथा आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरूले राखेको बताउनुभयो ।
दुलालले भन्नुभयो, “सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइ राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै देशवासीसंग माफी माग्नुपर्ने हाम्रो माग हो । यी माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरिएको छ ।”
प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्ना मागबारे सभामुख र सरकारलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने तयारी समेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले भारतमा पनि खैलाबैला मच्चिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्