नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट एमालेकै चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । एमालेका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य समक्ष सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका हुन्।
राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सिँचाइमन्त्री सीता चौधरी, भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्ती तथा स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारु रहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँचजना मन्त्री सहभागी थिए। तीमध्ये चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरण र आगामी सत्ता संरचनाबारे चासो बढेको छ।
राजीनामाको कारणबारे भने औपचारिक विवरण सार्वजनिक नभए पनि प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामालाई केवल प्रदेश सरकारको घटनाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने घटनाक्रमले देखाएको छ ।
राजीनामाले सम्बन्ध एमालेभित्र विकसित हुँदै गएको नेतृत्व हस्तान्तरण, शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक रणनीतिसँग पनि जोडिएर हेर्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। एमालेभित्र पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि पार्टीको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा विभिन्न तहमा बहस चलिरहेको छ।
उपाध्यक्षहरू र महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरूको भूमिकाबारे चर्चा हुँदै आएको छ। विशेषतः लुम्बिनी प्रदेश शंकर पोखरेलको राजनीतिक आधार क्षेत्र मानिने भएकाले त्यहाँ हुने राजनीतिक गतिविधिलाई केन्द्रीय शक्ति समीकरणसँग जोडेर हेरिन्छ।
यदि यो राजीनामा गठबन्धन परिवर्तन, सरकार पुनर्गठन वा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको रणनीतिक कदम हो भने त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्छ।
प्रदेश सरकारहरू प्रायः पार्टीभित्रका नेताहरूको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा पनि हेरिने भएकाले मन्त्रीहरूको सामूहिक बहिर्गमनले कुनै समूहको राजनीतिक सन्देश वा दबाबको संकेत दिन सक्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्