विशेष अदालतले योजना छनोट तथा बजेट व्यवस्थापनका नाममा घुस लिएको ठहर गर्दै मधेश प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार सिंहलाई चार वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुरप्रसाद कोइरालाको इजलासले घुस लेनदेनसम्बन्धी मुद्दामा सिंहलाई दोषी ठहर गर्दै उक्त सजाय निर्धारण गरेको हो।
अदालतले सिंहलाई ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने तथा उनको खातामा प्राप्त सोही रकम जफत गर्न आदेश दिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै मूल सजायमा थप एक महिना कैदसमेत थपिएको छ। साथै, उनीबाट एक लाख ५४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ।
सिंहविरुद्ध विभिन्न क्षेत्रका उपभोक्ता समितिहरूलाई बजेट उपलब्ध गराइदिने नाममा कुल बजेटको करिब एक तिहाइ रकम घुसस्वरूप लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारले आठ वटा उपभोक्ता समितिको आर्थिक कारोबार परीक्षण गर्दा विकास बजेटको उल्लेख्य हिस्सा प्रत्यक्ष रूपमा सिंहको खातामा स्थानान्तरण भएको फेला पारेको जनाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा सिंहकै पहलमा गठन भएका र बजेट विनियोजन गरिएका उपभोक्ता समितिहरूमार्फत घुस असुली भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
अनुसन्धानबाट कञ्चनियमाई मन्दिर निर्माणका लागि विनियोजित ६ लाख ५ हजार रुपैयाँमध्ये भोलिपल्ट नै १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ सिंहको खातामा र ४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ उनका स्वकीय सचिव विनोदकुमार लाल कायस्थको खातामा पुगेको भेटिएको थियो।
त्यस्तै, अधुरो कमलामाई मन्दिर निर्माण, धर्मशाला निर्माण, बर्थिङ सेन्टर तथा स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति, सडक मर्मतलगायतका विभिन्न योजनाबाट पनि कमिसनस्वरूप रकम लिएको अख्तियारको दाबी थियो। कतिपय योजनामा बजेटको करिब ३० प्रतिशतसम्म रकम घुसका रूपमा लिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
अख्तियारका अनुसार २०७४ देखि २०८२ सालसम्म सिंहको खातामा करिब पाँच करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको छ। साथै, शंकास्पद प्रकृतिका करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारको स्रोत नखुलेपछि अन्य ७१ उपभोक्ता समितिको कारोबारमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा स्वकीय सचिव कायस्थको घरमा गरिएको खानतलासीबाट कमिसन संकलनसम्बन्धी विवरण, बैंक भौचर तथा आर्थिक कारोबारका प्रमाण फेला परेका थिए। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने बैंक खातासमेत कायस्थले नै खोलिदिएको तथा कतिपय रकम स्वयं नगद संकलन गरी बैंकमा जम्मा गरेको भेटिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) ले पनि ११ मध्ये ८ वटा उपभोक्ता समितिको खाताबाट सरोजकुमार सिंह र उनकी पत्नी सरिता कुमारी महतो सिंहको संयुक्त खातामा रकम स्थानान्तरण भएको उल्लेख गर्दै ती कारोबारलाई शंकास्पद भनेको थियो।
अख्तियारले सिंह, उनका स्वकीय सचिव कायस्थलगायतका व्यक्तिहरूको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानबाट योजनाअनुसार रकमको दर फरक–फरक भए पनि औसतमा कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा घुसका रूपमा भुक्तानी भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
विशेष अदालतले गत जेठ ४ गते नै सिंहलाई दोषी ठहर गरिसकेको थियो। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा छुट्टै सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार हाल अन्तिम सजाय निर्धारण गरिएको हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्