परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमालगायत विषयको समाधान वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत खोजिने बताउनुभएको छ । भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भारतसँगको सिमानालगायत विषयमा दुई देशबीच गठित कूटनीतिक संयन्त्रले समाधानका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले उक्त भूमि नेपालको रहिआएको ऐतिहासिक अडान दोहोर्याउँदै सोबारेमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतसँगको सिमानाका विषयमा समाधानका लागि नेपाल सरकारले तेस्रो पक्ष वा मध्यस्थताको आवश्यकता नखोजेको बताउँदै उहाँले तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा वार्तामार्फत समाधान खोजिने सरकारको धारणा रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले उक्त प्रतिवेदन दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठन गरिएको समूहले तयार गरेको उल्लेख गर्दै त्यो प्रतिवेदन केबल दुई प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै बुझाउन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको मैत्रिपूर्ण निमन्त्रणामा भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि शुक्रबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभएको जानकारी गराउनुभयो ।
“वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भयो”, उहाँले भन्नुभयो । वार्तामा आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा पनि विचार साटासाट भएको उहाँको भनाइ छ ।
वार्ताका क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिको समीक्षा गर्दै नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय प्रविधि एवं तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन चालिएका पहलका बारेमा छलफल भएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । “द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल–भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पुर्याउन प्रयासलाई तीव्र पार्ने सहमति भएको छ”, मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा द्विपक्षीय वार्तापश्चात् भारतका विदेशमन्त्री डा जयशङ्करले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई भारतको सन् २०१५ को ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहयोग’ अन्तर्गत सम्पन्न भएका ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था र १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजना हस्तान्तरण गर्नुभएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल–भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्टस् इन्टरफेस’ (युपीआइ) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआइ)बीच ‘पियर–टु–पियर’ (पिटुपी) आबद्धताको सुरुआत गर्नुभएको थियो ।
साथै ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह–निर्माण गर्न डिजिटल ‘इण्डिया भाषिनी’ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा विजय चौथाईवालेबीच समेत छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको थियो ।
त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री खनालले शुक्रबार नै नयाँदिल्लीमा इण्डिया फाण्डेसनद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभएको अवगत गराउनुभयो । नेपालमा नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेयता दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भएको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो ।
भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाल एक प्राथमिकतामा रहेको साझेदार हो । यस भ्रमणले दुई घनिष्ठ तथा मित्रवत् छिमेकीहरुबीच नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई थप सुदृढ बनाएको अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्