संसद विघटनको लिखित कारण माग, असार नौ गतेपछि नियमित सुनुवाई

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध परेको रिट निवेदनको संवैधानिक इजलाशमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।

विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसधा विघटन बदर गर्न, निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसंग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्र्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाले दावी गर्दैअदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दावी पुग्ने पुष्टि हुने बताउनुभएको थियो ।

उहाँल्े धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्दैन भन्ने आधार के हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो ।