सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी बैठकले लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा रमेशकुमार धिताल -सिन्धुपाल्चोक)लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्