सिंगो देश एक भएको ऐतिहासिक दिन : अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने पहिलो चरण

नेपालको राजनीतिमा थुप्रै विमति राख्नेहरुकाबीच एकमत कायम भएको आजको दिन ऐतिहासिक रह्यो । भारतले अतिक्रण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्प्यिाधुरालाई नेपालको नक्सामा समेटेर त्यसलाई संविधानकृत गरिएको जेठ ३१ गते एउटा अभूतपूर्व दिनका रुपमा स्थापित भएको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दल र संसद बाहिर रहेका दलहरुको समेत पूर्ण साथ र समर्थनका साथ नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्न प्रसताव गरिएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
कुल २५८ सदस्यको उपस्थिति रहेको बैठकमा २५८ सदस्यले नै संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताा प्रदर्शन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिने सम्पूर्ण सदस्यले राष्ट्रिय अखण्डताका लागि कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका थिए ।
संविधान संशोधनको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्ने सबै सांसदहरूले देशको भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबैको साथ रहको बताएका थिए ।