नेपाल उद्योग संघले लकडाउन अवधिभर उद्योगी तथा व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याहरुका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले सोमबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै बुँदागत रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि लकडाउनको समस्याले गर्दा उद्योगधन्दाहरु बन्द भएको अबस्थामा सरकारको त्यस तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै त्यस्ता उद्यागधन्दा पुनः संचालनको लागि सरकारी तबरबाट बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नु पर्ने तथा सहज कर्जा उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ओमप्रताप राणा र महासचिव ईश्वरबहादुर गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार लकडाउनको अबधिमा उद्योग र उद्योगीहरुको उत्पादन, बिक्री वितरण लगायत सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेको र अब उप्रान्त कसरी उद्योग संचालनमा ल्याउने, कर्मचारी ब्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने थप चिन्तामा रहेको बताउँदै राहतको माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
⦁ लकडाउन अबधिभर उधोग धन्दाहरु बन्द रहेकोले सम्पूर्ण उधोगहरुको नगद प्रबाह समेत ठप्प भएको अबस्थामा यस अबधिको बैंक ब्याज मिनाह गरि मासिक बुझाउनु पर्ने किस्ता रकमलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नु पर्ने।
⦁ उद्योगहरु खुल्न साथ कर्मचारी, घरभाडा लगायत विभिन्न दायित्वहरु ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले सहुलियत दरको ब्याजमा पुनकर्जा माग भएमा कुनै पनि बाणिज्य बैंकहरु मार्फत उद्योगको दर्ता प्रमाण पत्रको आधारमा बिना धितो सहज तरिकाले कर्जा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
⦁ महिला उधमीद्वारा संचालित उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग,स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरि उत्पादन गर्ने उद्योग र समुन्द्रपार बस्तु तथा सेवा निर्यात गरि बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगलाई अनुदानमा आधारित कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
⦁ बाणिज्य बैंक सम्म पहुँच नहुने साना, घरेलु र लघु खालका उद्योग र उद्योगीले विभिन्न सहकारी, लघु बित्त मार्फत सामुहिक जमानीमा लिएको ऋण मिनाह गर्नु पर्ने।
⦁ यस लामो समयसम्म भएको लकडाउनले सम्पूर्ण उद्योग समेत बन्द भएको अबस्थामा उद्योगले तिर्नु पर्ने यस आर्थिक बर्षको कर तत्काल तिर्न नसक्ने भएकोले कम्तिमा उद्योग संचालन भएको ६ महिना पछिको समय सिमा निर्धारण गर्नु पर्ने।
⦁ बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यात उधोगले पाउने नगद प्रोत्साहन, सामान वा बस्तु निर्यात गरेको दिनमानै प्रज्ञापन पत्र अनुसार सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा भएको बाणिज्य बैंक मार्फत तुरुन्त सम्बन्धित उधोगको खातामा जानेगरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र निर्यात गरेको बस्तुअनुसार स्वदेशी कच्चापदार्थबाट उत्पादित बस्तु , कृषिजन्य उद्योग बाट उत्पादित बस्तु भएमा सो नगद प्रोत्साहन १५ देखि २५ प्रतिशत सम्म बनाउनु पर्ने।
⦁ बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन उद्योगको हकमा बिदेशी मुद्रा आर्जन गरे बापत त्यस्ता उद्योगलाई पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
⦁ शैक्षिक उद्योग, मुद्रण उद्योग, निर्माण जगतका उद्योग , औसधि जन्य उद्योग, कृषि र पशुपन्क्षिजन्य उद्योग लगायतका उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने मेसिन, प्रबिधि तथा औजार आयात गर्दा उद्योगको प्रकृति हेरी लाग्ने भन्सार दर, भ्याट लगायत अन्तशुल्क हरुमा सुन्य प्रतिशत भन्सारमा आयात हुने छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने।
⦁ उर्जा उद्योग, ठुला रोजगारप्रदायक उद्योग ,देशलाई बढी कर लगायत योगदान प्रदान गर्ने उद्योगलाई सरक्षण गर्न बिशेष आर्थिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने।
⦁ स्वदेशी माल वा बस्तु ढुवानी गर्ने उद्योग र समुन्द्रपार समान निर्यात गर्दा प्रयोग हुने कार्गो सेवा प्रदान गर्ने उद्योगलाई बर्गिकरण गरि हाल कार्गो सेवा प्रदान गर्ने उद्योगलाई पनि स्वदेशी माल वा बस्तु ढुवानी गर्ने उधोग सरह भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बध्यताकारी नियमलाई खारेज गर्नु पर्ने।
⦁ नेपाली मौलिक कला र शीपमा आधारित हस्तकलाजन्य उद्योग ९मुर्ति तथा धातुकला,प्रस्तरकला,काष्टकला० लगायतका उद्योग र त्यस उद्योगमा काम गर्ने मजदुर तथा कलिगढहरुलाई उनीहरुको शिप र योग्यतालाई संरक्षण गर्न बिशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नु पर्ने।
⦁ नेपालमा उत्पादित कृषि, पशु तथा पन्क्षिजन्य उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरु बिदेशीबजारमा निर्यात गर्नको लागि सम्बन्धित देशका दुताबास र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय बाणिज्य सन्धिलाई परिमार्जित गरि सहज पहुँचको लागि पहल गर्नु पर्ने र बैदेशिक बजारमा हाम्रो नेपालमा उत्पादित एस्ता किसिमका उत्पादनहरुको बिश्वासनियताको लागि विश्व मापदण्ड अनुसारको प्रमाणित ल्याब स्थापना गर्नु पर्ने साथै हाल भई रहेको खाध्य तथा प्लान्ट क्वारेनटाइनद्वारा जारी प्रमाणपत्रलाई बिश्वब्यापी मान्यता तथा बिश्वास दिलाउन पहल गर्नु पर्ने।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्