अमेरिका–इरान तनाव अन्त्यतर्फ : सम्भावित सम्झौताले मध्यपूर्व र विश्व शान्तिमा नयाँ आशा
वर्षौंदेखि वैमनस्य, प्रतिबन्ध र सैन्य तनावमा रहेका अमेरिका र इरानबीच जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार दुवै पक्षबीच सैन्य कारबाही अन्त्य गर्ने प्रारम्भिक सहमति जुटेको बताइएको छ।
यदि यो सहमति औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने यसले मध्यपूर्व मात्र होइन, विश्व शान्ति र विश्व अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता भएको जानकारी दिँदै लेबननसहित क्षेत्रीय मोर्चाहरूमा जारी सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने समझदारी बनेको बताउनुभएको छ ।
त्यसै गरी इरानका उपविदेशमन्त्रीले पनि सम्झौताको प्रारूपमा सहमति भएको पुष्टि गर्दै आगामी शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा औपचारिक हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा उपविदेशमन्त्रीले सम्झौताका प्राविधिक विषय टुङ्ग्याउन कतारको प्रतिनिधिमण्डल तेहरान पुगेको र करिब १४–१५ घण्टा लामो छलफलपछि इस्लामाबादमा तयार पारिएको प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिइएको बताउँदे अन्तिम सम्झौताका लागि आगामी ६० दिनभित्र थप वार्ता गर्ने समझदारी भएको जनाइएको छ।
दशकौं पुरानो वैमनस्य
अमेरिका र इरानबीचको तनाव नयाँ होइन। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। त्यसयता परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार र सैनिक गतिविधिका कारण सम्बन्ध निरन्तर तनावपूर्ण रहँदै आएको छ।
सन् २०१५ मा इरान र विश्व शक्तिबीच भएको परमाणु सम्झौतालाई सम्बन्ध सुधारको महत्वपूर्ण प्रयास मानिएको थियो। तर सन् २०१८ मा अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएपछि तनाव पुनः चुलिएको थियो। त्यसयता मध्यपूर्वमा अमेरिका समर्थित र इरान समर्थित शक्तिहरूबीच विभिन्न मोर्चामा अप्रत्यक्ष संघर्ष जारी रहँदै आएको छ।
सम्भावित सम्झौताका मुख्य बुँदा
सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रस्तावित १४ बुँदे सम्झौतामा ३० दिनभित्र अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने, इरानी क्षेत्रबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने, स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई पुनः खुला गर्ने तथा इरानमाथिको तेल तथा ऊर्जा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने रहेको छ ।
यसै गरी इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्तिको एक हिस्सा फुकुवा गर्ने, अमेरिकाले क्षेत्रमा नयाँ प्रतिबन्ध नलगाउने र सैन्य उपस्थिति नबढाउने, इरानले परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने रहेको छ ।
सम्झौतामा इरानको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले कम्तीमा ३०० अर्ब डलर बराबरको सहयोग योजना अघि बढाउने उल्लेख भएको समाचारमा जनाइएको ।
यद्यपि यी विवरणहरू सम्बन्धित पक्षहरूको औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि मात्र पूर्ण रूपमा पुष्टि हुनेछन्।
विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव
यदि सम्झौता कार्यान्वयनमा आयो भने यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव विश्व ऊर्जा बजारमा देखिन सक्छ। स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वको महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग हो, जहाँबाट विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल निर्यात हुन्छ। यो मार्ग खुला हुँदा तेल आपूर्तिमा सहजता आउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसै गरी इरानी तेल निर्यातमा लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो हुँदा विश्व बजारमा ऊर्जा आपूर्ति बढ्न सक्छ। यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।
मध्यपूर्वमा शान्तिको नयाँ अध्याय
मध्यपूर्व लामो समयदेखि युद्ध, विद्रोह र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र रहँदै आएको छ। इरान र अमेरिकाबीच सम्बन्ध सुधार भएमा लेबनन, सिरिया, इराक र यमनलगायत क्षेत्रमा जारी तनाव कम हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेष गरी इरान समर्थित समूह र अमेरिका समर्थित शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा कम हुँदा क्षेत्रीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ। यसले शरणार्थी संकट न्यूनीकरणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारसम्म विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ।
विश्व शान्तिका लागि अवसर र चुनौती
विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्भावित सम्झौता विश्व शान्तिका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ। तर सम्झौताको सफल कार्यान्वयन दुवै पक्षको राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारस्परिक विश्वास र क्षेत्रीय शक्तिहरूको भूमिकामा निर्भर रहनेछ।
इतिहासले देखाएको छ कि अमेरिका–इरान सम्बन्धमा भएका धेरै समझदारीहरू राजनीतिक परिवर्तन र अविश्वासका कारण टिक्न सकेका छैनन्। त्यसैले यो सम्झौताले दीर्घकालीन शान्तिको आधार तयार पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।
यद्यपि, यदि वार्ता सफलतापूर्वक अघि बढ्यो र दुवै पक्षले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे भने यो केवल दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार मात्र नभई विश्व शान्ति, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको नयाँ अध्याय बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्